अखेर पाकिस्तानमधून कांदा आयातीच्या निर्णयावरून सरकारची माघार

नवी दिल्ली: राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या मेटल्स आणि मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशकडून (एमएमटीसी) पाकिस्तानी कांद्याच्या आयातीसाठी निविदा काढण्यात आल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. यानंतर आता सरकारने या निर्णयापासून माघार घेतली आहे. संबंधित निविदेत बदल करण्यात आला असून पाकिस्तान वगळता इजिप्त, चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा अन्य कोणत्याही देशामधून कांदा आयात करता येईल, असे सुधारित निविदेत म्हटले आहे. 

मात्र, सरकारच्या कांदा आयातीच्या मूळ निर्णयालाच शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याची चर्चा आहे. अवघ्या महिन्याभरात साधारण दिवाळीनंतर खरीप हंगामातील पिकांची कापणी होईल. अशावेळी कांदा आयात करण्याची काय घाई आहे? भारतीय शेतकरी हे आपले शत्रू आहेत का, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला होता. 

'एमएमटीसी'ने तब्बल २००० टन कांदा आयात करण्याचे ठरवले आहे. हे प्रमाण फार नसले तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांचे निश्चितपणे नुकसान होईल. काही शेतकऱ्यांकडे रब्बी हंगामातील कांदा अजून पडून आहे. त्यांना हा कांदा बाजारपेठेत आणायचा आहे. एकाचवेळी कांद्याची इतकी आवक झाल्यास साहजिकच दर पडतील, असे लासलगाव कृषी उत्पादन समितीचे अध्यक्ष जयदत्त होळकर यांनी सांगितले होते. 

अखंड हिंदुस्थान निर्माण होईल, पण लोकांच्या चुलीच विझल्या तर काय करायचे- शिवसेना

दरम्यान, कांद्याच्या वाढत्या भावाने ग्राहकांमध्ये रोष निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने किमान निर्यात मूल्य ८५० डॉलर प्रतिटन केले. यामुळे कांद्याची निर्यात कमी होईल व देशातील बाजारपेठांमध्ये कांदा उपलब्ध होऊन दर नियंत्रित राहतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.