पुढील 3 वर्षांमध्ये फुकटचं UPI बंद? NPCI प्रमुखांच्या विधानामुळे खळबळ

UPI Payments: आपल्यापैकी अनेकांना युपीआयच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी पेमेंट करण्याची सवय असेल. अनेकांसाठी तर युपीआय पेमेंट करणं हा दैनंदिन जीवनाचा भाग झालं आहे.

निनाद झारे | Updated: Jan 5, 2024, 07:23 AM IST
पुढील 3 वर्षांमध्ये फुकटचं UPI बंद? NPCI प्रमुखांच्या विधानामुळे खळबळ title=
NPCI प्रमुखांच्या विधानामुळे खळबळ

UPI Payments: ऑनलाइन खरेदी असो किंवा पटकन् एखाद्या दुकानात खरेदी केलेली वस्तू पटकन् आपण युपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट करतो. मात्र अशाप्रकारे तुम्हालाही सहज युपीआय वापरण्याची सवय असेल तर वेळीच आवरतं घ्या कारण लवकरच युपीआय पेमेंटसाठीही पैसे मोजावे लागण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे ही शक्यता थेट युपीआय पेमेंटसंदर्भातील नियमन करणाऱ्या 'नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'च्या प्रमुखांनी केलं आहे.

...म्हणून मोजावे लागणार पैसे

'नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'चे प्रमुख दिलीप आसबे यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना हे सुतोवाच केले आहे. सध्या रोखीने होणारे जास्तीत जास्त व्यवहार इलेक्लॉनिक कसे करता येतील यासाठी एनपीसीआयने सगळी शक्ती पणाला लावली आहे. पण पुढील काळात यूपीआयच्या सुधारणा आणि नवनवे संशोधन करावे लागेल. यासाठी येणारा खर्च हा फार मोठा आहे. त्यामुळे पुढील 3 वर्षात मोठ्या दुकानांमध्ये होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू करावे लागेल असे आसबेंनी म्हटलं आहे. सध्या तरी आसबेंनी व्यक्त केलेल्या शक्यतेनुसार मोठी दुकाने आणि अस्थापनांना पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. सर्व सामान्य ग्राहकांना याचा फटका बसणार की नाही हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.

आसबे नेमकं काय म्हणाले?

आसेबेंनी 'बॉम्बे चार्टड अकाऊंंटंट सोसायटी'च्या जाहीर कार्यक्रमात एनपीसीआयच्या भविष्यातील प्रगतीचा आराखडाही मांडला. त्यावेळी पुढील 3 वर्षात यूपीआयच्या इको सिस्टिममध्ये 50 कोटी लोकांना आणण्याचे एनपीसीआयचे ध्येय आहे. त्यासाठी अनेक प्रोत्साहनपर गोष्टी आणि संशोधन करण्याची गरज आहे. त्यावर एनपीसीआय काम करतंय. प्रोत्साहनपर गोष्टींमध्ये कॅशबॅक आणि इतर लाभांचाही समावेश आहे. आता मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना सिस्टिममध्ये आणायचं असेल, तर त्यासाठी खर्च वाढणार हे ओघोने आलंच. त्यामुळेच पुढील 3 एक वर्षात सध्या निशुल्क असणारी यूपीआय सेवा मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या आस्थापनांमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांसाठी निशुल्क राहणे कठीण होईल असे आसबेंनी म्हटलंय. मात्र ही शुल्क आकारणी कशापद्धतीने आणि किती टक्क्यांमध्ये वगैरे केली जाणार यासंदर्भातील कोणतंही विधान त्यांनी केलेलं नाही.