शरद पवार यांनी झेड प्लस सुरक्षा नाकारली, केंद्राच्या सुरक्षेवर पवारांना आक्षेप का?

उर्वशी खोना, झी मीडिया, दिल्ली : केंद्र सरकारनं शरद पवारांना (Sharad Pawar) झेड प्लस सुरक्षा (Z-plus Security ) देण्याचा निर्णय घेतला होता. दिल्लीतल्या पवारांच्या निवासस्थानी जाऊन गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली.  मात्र शरद पवारांनी ही सुरक्षा व्यवस्था नाकारलीय. झेड प्लस सुरक्षेची गरज नसल्याचं सांगत शरद पवारांनी थेट नकार दिला. CRPF आणि दिल्ली पोलिसांच्या 15 अधिकाऱ्यांनीही शरद पवारांशी चर्चा केली. यावेळी पवारांनी आपली बाजू स्पष्टपणे अधिकाऱ्यांसमोर मांडली. 

केंद्राच्या सुरक्षेवर पवारांना आक्षेप का?
सुरक्षा दलाचं वाहन घेण्यास शरद पवारांनी नकार दिला आहे.  स्वत:च्या गाडीत सुरक्षारक्षकाला सोबत नेण्यावर पवारांनी आक्षेप घेतला. तर घरात सुरक्षारक्षकांना प्रवेश देणार नसल्याचंही पवारांनी सांगितलं. घराबाहेर सुरक्षारक्षकांना उभं करायचा निर्णय सुरक्षा यंत्रणांनी घ्यावा असं सांगत  सुरक्षा देण्यामागचं कारण अधिकाऱ्यांनी सांगितलं नसल्याचा दावाही शरद पवार यांनी केला आहे. 

पवारांना सुरक्षा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं जाहीर केला होता. तेव्हाच शरद पवारांनी यावर आक्षेप घेत शंका उपस्थित केली होती. सुरक्षेच्या नावाखाली आपल्याकडून माहिती काढण्यासाठी सुरक्षा पुरवली जाऊ शकते, असा संशय पवारांनी व्यक्त केला होता.

 लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात मोठा फटका बसला. आता विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. शरद पवारांना सुरक्षा देऊन विरोधकांना समानतेची वागणूक देतो, असा संदेश देण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातंय. मात्र पवारांनी ही सुरक्षा नाकारून गुगली टाकलीय. 

झेड प्लस सुरक्षा  म्हणजे काय?
झेड प्लस लेव्हलमध्ये सुरक्षेत एकूण 36 जण तैनात असतात. यात 10 हून अधिक एनएसजी कमांडो असतात. एसपीजी खालोखाल ही दुसऱ्या दर्जाची महत्त्वाची सुरक्षा आहे. मोठ्या हुद्द्यावर, पदावर असणाऱ्या किंवा प्रभावशाली तसेच अती महत्वाच्या व्यक्तींना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून पुरवली जाते. मात्र ही सुरक्षा पुरवण्याआधी केंद्र सरकार अनेक गोष्टींचा विचार करते. अचानक ही सुरक्षा पुरवली जात नाही किंवा काढूनही घेतली जात नाही. पूर्ण नियोजनानंतरच ही सुरक्षा वाढवायची की कमी करायची हे ठरवलं जातं.