केरळ पुरग्रस्तांसाठी महाराष्ट्राकडून २० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत

 महाराष्ट्र सरकारनेही केरळला तातडीची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Aug 18, 2018, 07:47 PM IST
केरळ पुरग्रस्तांसाठी महाराष्ट्राकडून २० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत title=

मुंबई : पावसामुळे केरळमधील स्थिती अंत्यत बिकट अवस्थेत आहेत. अनेक लोक बेघर झालेत. शेकडो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. भीषण पूरस्थितीमुळे अनेक लोक वेगवेगळया भागांमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यांचे अन्न-पाण्यावाचून हाल होत आहेत. परिस्थितीची भीषणता लक्षात घेऊन देशाच्या वेगवेगळया भागातून केरळकडे मदतीचा ओघ सुरु झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही केरळला तातडीची २० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तसेच कल्याण-डोंबिवलीमधील ४५ भाजप नगरसेवकांनी एक महिनांचा पगार मदत म्हणून देण्याची घोषणा केलेय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केरळला तातडीची २० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली. केरळला आवश्यक ती मदत पोहोचवण्यासाठी शुक्रवारपासून महाराष्ट्र सरकार केरळ प्रशासनाच्या संपर्कात आहे. दरम्यान, पुण्यातून ७ लाख लिटर पिण्याचे पाणी रवाना करण्यात आले आहे. दरम्यान, केरळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एमसीएचआय-सीआरईडीएआयने दीड कोटी रुपयांची अन्नाची पाकिटे पाठवली आहेत. 

पूरग्रस्तांसाठी काँग्रेसचे खासदार-आमदार सरसावले

राजस्थानी वेलफेअर असोशिएशन आणि जितो इंटरनॅशनलने प्रत्येकी ५१ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. आतापर्यंत ११ टन कोरडया अन्नाची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यातील ६ टन अन्न आज संध्याकाळी पाठवण्यात येणार आहे.

गुजरातमधील रतलाम येथून १४ लाख ५० हजार लिटर पाण्याचे वॅगन पुण्यात येणार आहे. असे एकूण २१ लाख ५० हजार लिटर पिण्याचे पाणी पुण्यातून केरळला होणार आहे. पुण्यातील घोरपडी कोचिंग कॉम्प्लेक्स येथे पाणी भरण्यात येत आहे.  

केरळमध्ये पूरस्थितीत उद्भवलेल्या परिस्थितीत झालेलं भयंकर नुकसान लक्षात घेता काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मदतीसाठी आपल्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केलंय. त्यानंतर पक्षातील खासदार, आमदार आणि विधान परिषद सदस्य आपलं एका महिन्याचं वेतन राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून देणार आहेत. पक्षाच्या महासचिव, राज्य प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष आणि नेत्यांच्या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्षांनी पूरग्रस्तांना शक्य त्या पद्धतीनं मदत करण्याचं आवाहन केलंय. 

एसबीआयनेही मदत करण्याचे जाहीर केलेय. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत पाठवल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. जर शुल्क आकारण्यात आले तर, ते माफ केले जाईल. ग्राहकांच्या खात्यात मुलभूत रक्कम ठेवण्याची अटही काढण्यात आली. त्या खातेधारकांना लागलेला दंडही माफ केला जाणार आहे. ग्राहकांच्या क्रेडीट कार्ड्सची सेवा एक महिन्यांनी वाढवली आहे.