Modi 3.0: मोदी अल्पमतात सरकार चालवू शकणार? या 6 मुद्द्यांमधून जाणून घ्या

Modi 3.0 : लोकसभ निवडणूक निकालानंतर भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA) आघाडीने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने (INDIA Alliance) सरकार स्थापनेचा कोणताही दावा न केल्याने एनडीएचा रस्ता मोकळा झाला आहे. एनडीएच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची नेतपदी निवड करण्यात आली. त्यामुळे नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार हे निश्चित झालं आहे. 9 जूनला एनडीएचा शपथविधी होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. पण यावेळी परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. राज्य असो की देश 22 वर्षांच्या प्रवासात यावेळी पहिल्यांदाच मोदी यांच्या हातात पहिल्यांदा बहुमताचं ब्रम्हास्त्र नसणार आहे. यावेळी मोदींना सत्ता स्थापनेसाठी मित्र पक्षांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. अशात प्रश्न होतोय तो म्हणजे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने दिलेली आश्वासनं पूर्ण होणार का?

मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान प्रवास
7 ऑक्टोबर 2001 ला नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा सत्तेची सूत्र हातात घेतली. नरेंद्र मोदी गुजरातचे चौदावे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर 2014 ला देशाची सूत्र हातात घेईपर्यंत त्यांचं गुजरातमध्ये बहुमताचं सरकार होतं. 2014 आणि 2019 अशी सलग दोन टर्म त्यांनी पंतप्रधानपद सांभाळलं आणि दोन्ही वेळा त्यांच्याकडे बहुमत होतं. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत एकट्या भाजपने 282 जागा जिंकल्या. तर 2019 मध्ये हा आकडा 303 पर्यंत गेला. म्हणजे 2001 ते 2024 पर्यंत जवळपास 23 वर्ष त्यांनी बहुमतातलं सरकार चालवलं. त्यामुळे त्यांच्याकडे अल्पमतातलं सरकार चालवण्याचा अनुभव नाही.

N फॅक्टर ठरणार महत्त्वाचा
बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. यात जम्मू-काश्मिरमध्ये कलम 370 हटवण्यापासून, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) पर्यंत विरोधक आणि मित्र पक्षांचा विरोध डावलून भाजपने विधेयकं समंत करुन घेतली. पण यावेळी तसं होणार नाही. यावेळी पीएम मोदींच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन होईल, पण यात भाजपाला बहुमत नसेल. भाजपकडे 240 जागा आहेत. 292 जागा असलेल्या एनडीएमध्ये 52 जागा मित्रपक्षांच्या हातात आहेत. यात नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांचं पारडं जड असणार आहे. या दोघांचा N Factor पीएम मोदी यांच्या स्वतंत्र कामकाजात अडथळा ठरू शकतो.

हे सहा मुद्दे ठरणार आव्हानात्मक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोर मित्र पक्षांना बरोबर घेऊन चालण्याचं आव्हान असणार आहे. सहा मुद्दे मोदी सरकारसमोर आव्हानात्मक ठरणार आहेत. 

One Nation One Election:  नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाच्या आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यावर जास्त भर दिला. यासाठी त्यांनी माजी राष्ट्रपदी रामनाथ कोविंद यांच्याशी चर्चा करुन एक आयोगही गठित केलं. पण पीएम मोदी यांच्या या अजेंडाला अनेक राज्य सरकारांनी विरोध केला. नितीश कुमार  (Nitish Kumar) आणि चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांनीही यावर आपलं मत स्पष्ट केलं नव्हतं.

समान नागरिक संहिता (UCC): देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे लागू करणं हाही भाजपचा मोठा अजेंडा होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणूक रॅलींमध्ये, मोदींनी स्वतः मंचावरून याबाबत आश्वासनंही दिली. मोदी सरकार स्थापन झाल्यास देशात UCC लागू करु असं सांगण्यात आलं. विरोधी पक्षांनी हा अजेंडा मुस्लिम विरोधी असल्याचा आरोप केला. आंध्रप्रदेशात चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगु देसम पार्टीचे अनेक मतदार हे मुस्लिम आहेत. अशात एनडीएच्या बाहेर असताना चंद्राबाबूंनी याला जोरदार विरोध केला होता. तर नितीश कुमार यांनीही समर्थन दिलं नव्हतं.

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC): भाजपने आसाममध्ये NRC लागू केला आहे. निवडणुकीनंतर त्यांचे सरकार स्थापन झाल्यास संपूर्ण देशात एनआरसी लागू करण्याचे आश्वासनही मोदी सरकारने दिलं आहे. बेकायदेशीर घुसखोरांना देशातून हद्दपार करणं गरजेचं असल्याचं भाजपकडून सांगण्यात येतंय. याशिवाय, CAA लागू करण्याचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पण नितीश कुमार यांनी याला आधीच विरोध केला आहे आणि नायडूचींही याबाबत स्पष्ट भूमिका नव्हती.

जात जनगणना : बिहारमधील अत्यंत मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा अधिकार देण्याच्या नावाखाली आणि त्यांच्या विकासासाठी योग्य योजना आखण्याच्या नावाखाली नितीश कुमार यांनी जात जनगणना केली. त्यावेळी त्यांनी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर संपूर्ण देशात जातनिहाय गणना लागू करण्याचा दावा केला होता. याउलट भाजपने बिहारमध्ये जात जनगणनेला विरोध केला होता.  पण आता नितीश संपूर्ण देशात जात जनगणना करण्याची मागणी करू शकतात.

लोकसभा मतदारसंघ जनगणना : देशात 2021 साली जनगणना होणार होती, पण कोरोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलावी लागली. आता 2025 मध्ये जनगणना होणार आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील लोकसभा मतदारसंघांचे नव्याने आराखडा केला जाईल. दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये लोकसंख्या घटल्याचे संकेत गेल्या काही वर्षांत अनेक अहवालांमध्ये आढळून आले आहेत. तसं झाल्यास या राज्यांतील जागा कमी होतील. यामध्ये आंध्र प्रदेशचाही समावेश होणार आहे. चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशातील जागा कमी होणं स्विकारणार नाहीत.

विशेष राज्यांचा दर्जा :  नितीश आणि नायडू हे दोघेही केंद्र सरकारकडे आपापल्या राज्यांना विशेष दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. बिहारमध्ये भाजपपासून वेगळे होण्यासाठी आणि आरजेडीसोबत सरकार स्थापन करण्यासाठी नितीश कुमार सातत्याने भाजपवर निशाणा साधत होते, तर चंद्राबाबू नायडू यांनी 2018 मध्ये आंध्र प्रदेशला एनडीएपासून वेगळे होण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आता दोघांनाही त्यांची मागणी पूर्ण करायची आहे.