लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांसाठी मोठी बातमी; "मुलांना संपत्तीत..."

Supreme Court Verdict: लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुलाच्या संपत्तीच्या हक्काबाबतचा केरळ हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. जर स्त्री आणि पुरुष दीर्घकाळापासून एकत्र राहात असतील तर वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलाला हक्क नाकारता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय सोमवारी दिला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या 2009 च्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.

लिव्ह रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांकडे विवाहाचा पुरावा नसल्याने मुलगा वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क मिळवू शकत नाही, असं केरळ हायकोर्टाने सांगितलं होतं. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी सांगितलं की, एक स्त्री आणि पुरुष दीर्घकाळ एकत्र राहत असतील तर तो विवाह मानला जाईल, हे स्पष्ट आहे. असा निष्कर्ष पुरावा कायद्याच्या कलम 114 अंतर्गत काढता येतो.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले होते?

एक स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील दीर्घकालीन संबंधानंतर जन्मलेल्या मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये हक्क देण्याचा ट्रायल कोर्टाचा निर्णय होता. हा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, याचिकाकर्त्याचे पालक दीर्घकाळ एकत्र राहत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. कागदपत्रांवरूनच याचिकाकर्ता हा दोघांचा मुलगा असल्याचे सिद्ध होते, मात्र तो कायदेशीर मुलगा नाही, त्यामुळे हायकोर्टाने मालमत्तेचे विभाजन करण्यास नकार दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द करत सांगितलं की, जेव्हा स्त्री किंवा पुरुष हे पती-पत्नी असल्याचं सिद्ध करतील, तेव्हा वैध विवाहाअंतर्गत ते एकत्र राहात असल्याचे कायद्याने गृहीत धरले जाईल. यासोबतच न्यायालयाने देशभरातील ट्रायल कोर्टांना स्वतःहून दखल घेऊन अंतिम डिक्री पारित करण्याच्या प्रक्रियेत तत्परता दाखवण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सीपीसीच्या ऑर्डर 20 नियम 18 अंतर्गत असे करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या रजिस्ट्रीला आपल्या निकालाची प्रत सर्व हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.