गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी? सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर

Criminal Representatives : दोषी लोकप्रतिनिधींवर लवकरच निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी येण्याची शक्यता आहे. यासदंर्भात सुप्रीम कोर्टानं नेमलेल्या ऍमिकस क्युरीनं एक अतिशय महत्वपूर्ण शिफारस केलीय. गेल्या काही वर्षात राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण वाढलंय. गुन्हे दाखल नसलेला किंवा भ्रष्टाचाराचा (Curruption) एकही आरोप नसलेला लोकप्रतिनिधी शोधून सापडणं तसं कठीणच. या दोषी लोकप्रतिनिधींवर ( Representatives) कायमस्वरूपी चाप लावावा अशी मागणी जोर धरत आहे. 

त्या अनुषंगाने पावलं पडताना दिसतायेत. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या खासदार, आमदारांसह सर्व लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेले अ‍ॅमिकस क्युरी विजय हन्सारिया (Vijay Hansaria) यांनी केलीय. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. त्याला अनुसरून सुप्रीम कोर्टानं अॅमिकस क्युरी अर्थात न्यायालय मित्राची नियुक्ती केली होती.  (Amicus Curiae Supports Life Ban On Convicted Politicians)

अहवालात काय म्हंटलंय?
अॅमिकस क्युरीच्या अहवालात गुन्हेगारी प्रकरणातील दोषी लोकप्रतिनिधींवर सहा वर्षांच्या बंदीची तरतूद पुरेशी नाही असं म्हंटलंय. दोन वर्षाहून अधिक शिक्षा झालेल्या नेत्याला चुकीच्या कलमाअंतर्गत सवलत दिली जाते. गुन्हेगारी प्रकरणातील सदस्यांना संसदेत किंवा विधानसभेत कायदे बनवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये.  गुन्हेगारी प्रकरणात शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला सरकारी नोकरीसाठी (Government Employee) अपात्र ठरवलं जातं. तो नोकरीत असेल तर शिक्षा होताच बडतर्फ केलं जातं. मग लोकप्रतिनिधींवर कडक कारवाई का नाही असा सवाल अॅमिकस क्युरीनं उपस्थित केलाय. 

एडीआरच्या आकडेवारीनुसार देशात सर्वाधिक 139 भाजप (BJP) खासदारांवर गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यानंतर काँग्रेसच्या (Congress) 43 खासदारांवर गंभीर गुन्हे आहेत. राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या खासदारांची संख्या 37 इतकी आहे. त्याखालोखाल बिहारमध्ये 28, महाराष्ट्रात 22 तर पश्चिम बंगालमध्ये 19 खासदार असे आहेत ज्यांच्याविरोधात गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. देशातल्या 40 टक्के खासदारांवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. यातील 25 टक्के गुन्हे हत्या, अपहरण, बलात्कार अशा गंभीर स्वरूपाचे आहेत. 

राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण होत असताना हेच नेते उजळ माथ्यानं समाजात वावरताना दिसतात. अशा दोषी लोकप्रतिनिधींना कायमस्वरूपी चाप बसावा अशी मागणी सातत्यानं होतीय. आता अॅमिकस क्युरी विजय हन्सारिया यांनी दिलेल्या अहवालावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेतं याकडेच देशाचं लक्ष लागलंय.