दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांच्या दरावर आणलेल्या नियंत्रणाला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने विरोध सुरू केलाय. या दरपत्रकात महाराष्ट्रातील खासगी हॉस्पिटलची कोंडी करून कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सला झुकते माप दिल्याचा असल्याचा आरोप असोसिएशनने केला आहे. मात्र राज्य सरकारने ठरवलेले दर हे योग्य असल्याचा दावा आरोग्यमंत्र्यांनी केलाय.
कोरानाच्या काळात खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची लूट सुरू असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. लाखोंची बिलं लावून सुरू असलेल्या या प्रकारांमुळे राज्य सरकारचीही बदनामी होऊ लागली. त्यामुळे राज्य सरकारने मे २०२० मध्ये खाजगी रुग्णालयांचे दर नियंत्रणात आणले. पीपीई किट, ऑक्सिजन, मास्क याच्यासह इतर बाबींचे दर सरकारने ठरवले आहेत. त्यापलीकडे दर आकारले तर सरकार थेट हॉस्पिटल बंद करण्याची कारवाई करते.
मात्र हॉस्पिटलसाठी दर नियंत्रणात आणताना सरकारने बाजारातील पीपीई किट आणि मास्कचे दर नियंत्रण आणले नसल्याचा इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा दावा आहे. तसंच हे नियंत्रण म्हणजे छोट्या हॉस्पिटलवर अन्याय असून मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्ससाठी फायद्याचे असल्याचा आरोप असोसिएशनने केला आहे.
आरोग्य खात्याने मात्र या दरनियंत्रणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. आरोग्य विमा कंपन्यांशी चर्चा करूनच हे दर ठरवले असल्याचा दावा आरोग्यमंत्र्यांनी केला आहे.
रुग्णांना फटका बसू नये म्हणून राज्य सरकारने आधी पीपीई किट आणि मास्कचे दर नियंत्रणात आणायला हवेत अशी इंडियन मेडिकल असोसिएशनची भूमिका आहे. कोविड काळात अनेक डॉक्टरांनी आपला जीव गमावला आहे. तरीही सरकार आणि प्रशासन डॉक्टरांना गुन्हेगारांसारखे वागवत असल्याचा असोसिएशनचा आरोप आहे. याविरोधात आपल्या २१६ शाखांमधील सर्व डॉक्टरांची बैठक आयोजित करून पुढील भूमिका ठरणार आहे.