दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी ईडीची धडक, अटक होणार?

Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी ईडीचे अधिकारी (ED) दाखल झाले असून त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. अरविंद केजरीवा यांची चौकशी केली जाणार असल्याचं बोललं जातंय. दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) केजरीवाल यांच्या अटकेला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळल्यानंतर ईडीचे अधिकारी केजरीवाल यांच्या घरी दाखल झालेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी दिल्लीतील मद्यविक्री घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे दिलासा मागितला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने सध्या नकार दिला आहे. याशिवाय ईडीला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आलं आहे.

8 ते 10 अधिकाऱ्यांचं पथक
ईडीच्या 8 ते 10 अधिकाऱ्यांचं पथक अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी दाखल झाले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या घराबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलीस दलातील बडे अधिकारीही मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर उपस्थित आहेत. 

समन्स देण्यासाठी इतकं मोठं पथक?
ACP रँकचे अनेक अधिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना समन्स दिलं जाणार आहे. याआधी ईडने अरविंद केजरीवाल यांना तब्बल 9 समन्स दिले आहेत. गुरुवारी त्यांना दहावा समन्स देण्यात आलाय. 

कोर्टात काय झालं?
दिल्ली हायकोर्टात अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला.  केजरीवाल यांच्या अटकेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने सध्या नकार दिला. समन्स दिल्यानंतर एकदाही अरविंद केजरीवाल ईडीसमोर हजर झाले नव्हते. चौकशीसाठी गेल्यानंतर अटक होणार नाही याची केजरीवाल यांना कोर्टाकडून शाश्वती हवी होती. यावर कोर्टाने ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर व्हावंच लागेल असे आदेश दिले. तसंच अटकेला स्थगिती देण्यासही नकार दिला.

हायकोर्टाने मागितले होते पुरावे
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टाने ईडीने पुरावे मागितले होते. यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायाधिशांच्या चेंबरमध्ये जाऊन त्यांच्यासमोर सर्व कागदपत्र सादर केली. 

काय आहे मद्यविक्री घोटाळा?
दिल्लीचे उत्पादन शुल्कमंत्री या नात्याने मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या अखत्यारीत मनमानी पद्धतीने आणि एकतर्फी निर्णय घेतले असा त्यांच्यावर आरोप आहे. 'आप'चे दिल्ली सरकार आणि त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी मद्य व्यवसायातील मालक आणि दुकानदार यांच्याकडून 'किकबॅक' आणि 'कमिशन'च्या बदल्यात पैसे घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या कमिशनच्या बदल्यात मद्यविक्री परवानाधारकांना अनुचित लाभ देण्यात आला. तसंच करोना महामारीच्या काळात मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांवरील दंड माफ करून, त्यांना दिलासा देण्यात आल्याचा आरोपही आहे. या गैरव्यवहारातून जे पैसे मिळाले, ते गोवा आणि पंजाब राज्यात 2022 साली झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आल्याचंही बोललं जातंय.