5.3 कोटींचा फ्लॅट नवऱ्याला 11 लाखांत दिला, स्वत:लाच 64 कोटींचा बोनस मंजूर केला अन्...; चंदा कोचर यांचे कारनामे

ICICI Bank Loan Fraud: भारतीय बँकिंग सेक्टरला (Indian Banking Sector) हादरवून टाकणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणामध्ये नवनवे खुलासे समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे हे खुलासे इतके धक्कादायक आहेत की यामुळे प्रकरणासंदर्भातील गूढ अधिक वाढत आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) यांनी आपल्या पदाचा वापर करुन अशा काही गोष्टी केल्या आहेत की त्या ऐकून न्यायालयालाही धक्का बसला आहे. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच सीबीआय करत आहे. सीबीआयने कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार कोचर यांनी आपल्या पदाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करुन व्हिडीओकॉन समुहाला मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळवून दिलं. इतक्यावरच कोचर थांबल्या नाहीत त्यांनी सव्वा 5 कोटींचा एक फ्लॅट अवघ्या 11 लाखांमध्ये आपल्या पतीला घेऊन दिल्याची माहितीही समोर आली आहे.

घेऊन दिला फ्लॅट

सीबीआयचे विशेष वकील ए. लिमोसिन यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार, कोचर ट्रस्टने सन 2016 मध्ये व्हिडीओकॉन समुहाला चर्चगेट येथील सीसीआय चेंबर्समध्ये केवळ 11 लाख रुपयांना एक फ्लॅट घेऊन दिला. त्यावेळी या फ्लॅटची किंमत 5.3 कोटी रुपये इतकी होती. तसेच चंदा यांनी बँकेतील पैशांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करुन बेकायदेशीरपणे स्वत:ही 64 कोटी रुपये मिळवले. त्याहून आश्चर्यचित करणारी बाब म्हणजेच चंदा कोचर यांच्या मुलाने याच इमारतीमध्ये ज्या मजल्यावर व्हिडीओकॉन ग्रुपने फ्लॅट घेतला त्याच्या बाजूलाच 19.11 कोटी रुपयांचा फ्लॅट घेतला होता.

11 हजार पानाची चार्टशीट

सीबीआयने कोर्टामध्ये 11 हजार पानांची चार्टशीट दाखल केली आहे. यामध्ये चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर, व्हिडीओकॉन समुहाचे प्रमोटर वेणुगोपाल धूत आणि इतर व्यक्तींना आरोपी बनवण्यात आलं आहे. चार्टशीटमध्ये सीबीआयने चंदा कोचर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत पात्रता नसतानाही व्हिडीओकॉन समुहाला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिलं. कोचर यांनी चुकीच्या पद्धतीने बँकेच्या पैशांचा वापर करत स्वत:लाही तब्बल 64 कोटी रुपयांचा बोनस मंजूर करुन घेतल्याचा ठपकाही सीबीआयने ठेवला आहे.

...अन् 10 दिवसांमध्ये 300 कोटी ट्रान्सफर झाले

सीबीआयचे वकिलांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे व्हिडीओकॉनला 26 ऑगस्ट 2009 रोजी आयसीआयसीआय बँकेकडून 300 कोटी रुपये टर्म लोन म्हणून देण्यात आले. कर्ज देण्यासंदर्भातील निर्णय घेणाऱ्या बँकेच्या समितीचं नेतृत्व चंदा कोचरच करत होत्या. हे कर्ज देण्यास इतकी घाई करण्यात आली की 26 ऑगस्टला अर्ज केल्यानंतर 7 सप्टेंबरला तब्बल 300 कोटी रुपयांची रक्कम बँकेच्या खात्यात जमाही करण्यात आली. व्हिडीओकॉनने अनेक शेल कंपन्या म्हणजेच केवळ नावापुरत्या कंपन्या तयार केला. याच कंपन्यांच्या आधारे दीपक कोचर यांच्या कंपनीला 64 कोटी रुपये वळवण्यात आले.

कर्जही त्यांनीच दिलं अन् वसुलीसाठीही त्याच

सीबीआयने जानेवारी 2019 मध्ये दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये कोचर यांनी बँकांचे एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना 6 कंपन्यांना 1875 कोटी रुपयांचं कर्ज वितरित केलं. त्यानंतर या कर्जाची रक्कम रिस्ट्रक्चर करुन नंतर ती 1730 कोटी करण्यात आली. त्यापैकी 1050 कोटींचं कर्ज हे व्हिडीओकॉनच्याच 2 कंपन्यांना देण्यात आलं आहे. कर्जवसुलीच्या समितीचं नेतृत्वही चंदा कोचरच करत होत्या.