आज जीएसटीची महत्त्वाची बैठक, नागरिकांना मिळणार दिलासा

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : २०१८ च्या अर्थसंकल्पाला दोन आठवडे उरले असतानाच जीएसटी परिषदेची महत्त्वाची बैठक दिल्लीतील विज्ञान भवनात होत आहे. 

सामान्यांना खूष खबर मिळणार?

यापूर्वी कोणत्या वस्तू महागणार आणि कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार हे अर्थसंकल्पातूनच कळत होते. मात्र आता जीएसटीच्या बैठकीतूनच वस्तू व सेवांचे दर निश्चीत केले जात आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पापूर्वीच्या या जीएसटी बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत ५० हून अधिक वस्तू व सेवांच्या दरात कपात होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीनंतर शेती, उद्योग आणि सामान्यांना खूष खबर मिळण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे...

- अर्थसंकल्पापूर्वी जीएसटीची महत्त्वाची बैठक
- यापूर्वी सेवा आणि वस्तूवरील टॅक्स अर्थसंकल्पात ठरत होते. आता हा निर्णय जीएसटी परिषद घेते.
- अर्थसंकल्पापूर्वी जीएसटीची ही शेवटची बैठक आहे.
- जीएसटी परिषदेचे प्रमुख वित्तमंत्री अरूण जेटली बैठक घेणार
- जीएसटी परिषदेची ही २५ वी बैठक आहे.
- कृषी, इलेक्ट्रीक वाहन, हॅण्डीक्राफ्ट उत्पादनावर विशेष नजर असेल.
- ५० पेक्षा जास्त वस्तू व करांचे दर कमी होण्याची शक्यता
- रियल इस्टेट आणि पेट्रोल-डिजेल यांचा समावेश जीएसटीत होण्याची शक्यता

कोणते निर्णय होण्याची शक्यता...

- डिजिटल कॅमेरे वरील २८ टक्के जीएसटी आहे. तो १८ टक्के केला जाऊ शकतो.
- रियल इस्टेट ला जीएसटी मध्ये आणण्याचा निर्णय होऊ शकेल.
- पेट्रोल, डिजेल आणि नैसर्गिक गॅस ला जीएसटी मध्ये आणण्यासंदर्भात सरकार विचार करत आहे. या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता.
- कृषी संदर्भातील उत्पादनांवर फ्लॅट ५ टक्के जीएसटी लावण्याची शक्यता. सध्या ५ ते १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आहे.
- इलेक्ट्रीक वाहनांवरील टॅक्स दर कमी केली जाऊ शकते.
- कंपोजिशिन स्कीमची मर्यादा १.५ कोटी वरून ३ ते ५ कोटी केली जाऊ शकते.
- जीएसटीआर १, जीएसटीआर २, जीएसटीआर ३ हे फॉर्म बंद करून एकच फॉर्म तयार केला जाईल.
- ई वे बिल १ फेब्रुवारी पासून लागू होणार आहे. कशा प्रकारे लागू केला जाईल, यासंदर्भात निर्णय होईल.
- कंपोजिशन डिलर साठी सुटसुटीत फॉर्म येऊ शकतो.
- हॅण्डीक्राफ्ट वस्तूंची नवीन पद्धतीने परिभाषा केली जाईल. कर कमी केले जातील.
- एक्सपोर्टस संदर्भात आईजीएसटी क्लेम करणे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिफंड घेण्याची प्रक्रिया सोपी होऊ शकते. ई-वॉलेट नियमांवर निर्णयाची शक्यता.
- बँक, विमा आणि वित्तीय संस्थांसाठी सेंट्रलाईज रजिस्ट्रेशनची सुविधा मिळू शकते. त्यांना सध्या प्रत्येक राज्यात रजिस्ट्रेशन करावे लागते.
- इनपुट टॅक्स क्रेडिट शी निगडीत काही अडथळे दूर केले जातील.