विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाचं बजेट मांडताना नवी घोषणा केली आहे. ती घोषणा म्हणजे देशातील जमिनींचा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्याची. त्यानुसार आता आधार नंबरच्या धर्तीवर जमिनींसाठी देखील युनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी केला जाणार आहे.
त्यासाठी आयपी तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. २०२३ पर्यंत जमिनींच्या डिजिटल नोंदी करण्याचं उद्दिष्ट केंद्र सरकारनं आखलं आहे.
त्यानुसार तुमच्या जमिनीला 14 अंकी युनिक ULPIN नंबर दिला जाईल. सोप्या भाषेत जमिनीलाही आधार क्रमांक असेल. ULPIN क्रमांकाद्वारे देशात कुठंही जमीन खरेदी-विक्री करता येईल. जमीन विक्रेता आणि खरेदीदार यांची माहिती सहज मिळेल. जमिनीचे विभाजन झाल्यास नव्या तुकड्याचा क्रमांक वेगळा असेल
आजमितीला देशात 140 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर शेती केली जाते. तर 125 दशलक्ष हेक्टर जमिनीचा अकृषिक वापर होतो. डिजिटल नोंदीमुळं फक्त एका क्लिकवर तुमच्या जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि माहिती तुम्हाला मिळू शकेल.