Government Scheme : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; मिळणार Advance Salary

Employees Advance Salary: पुरेसं वेतन, वेतन आयोगांमुळं सातत्यानं होणारी पगारवाढ आणि वेळोवेळी मिळणाऱ्या सुट्ट्या या गोष्टींमुळं 'मलाही सरकारी नोकरीच मिळायला हवी होती...' असा सूर अनेकजण आळवतात. मुळात सरकारी खात्यात नोकरी असणाऱ्यांना मिळणारे इतर फायदे, काही ठिकाणांवर मिळणाऱ्या सवलती ही कारणंसुद्धा त्यात आलीच. अशा या सरकारी खात्यातील कर्मचाऱ्यांवर सतत काही योजनांची बरसात होत असते. त्यातच आता एक नवी योजना चर्चेचा विषय ठरत आहे. 

ही योजना आहे आगाऊ पगाराची. आता सरकारी कर्मचारी तारखेआधीच पगाराची आगाऊ उचल करु शकणार आहेत. देशभरात हा नवा नियम लागू करण्यात येत आहे. केंद्राकडूनच याबाबतची घोषणाही करण्यात आली आहे. सध्याच्या घडीला राजस्थान (Rajasthan) राज्य शासनाकडून हा नियम लागू करण्यात आला असून, अशोक गहलोत सरकारनं पदोन्नती आणि महागाई भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हा आणखी एक मोठा निर्णय घेतला. 

केव्हा लागू होणार हा नियम? 

1 जूनपासून राज्यात हा नियम लागू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. आतापर्यंत कोणत्याही राज्यानं पगाराची आगाऊ उचल करण्याचा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांना दिला नव्हता. मुळात हा नियम लागू करणारं राजस्थान हे देशातील पहिलं राज्य ठरत आहे. ज्याअंतर्गत आता कर्मचारी त्यांच्या पगाराचा अर्धा भाग Advance घेऊ शकतात. 

जास्तीत जास्त किती रक्कम Advance घेता येणार? 

राजस्थान शासनाच्या माहितीनुसार या नव्या नियमवजा योजनेअंतर्गत राज्य सरकारी कर्मचारी एकाच वेळी जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये इतकी रक्कम आगाऊ पगाराच्या स्वरुपात घेऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांना या योजनाचा लाभ घेता यावा यासाठी राज्यातील अर्थ खात्यानं Non Banking Finance Company सोबत एक करार केला असून, येत्या काळात इतरही काही वँकांसोबत हा करार केला जाऊ शकतो अशी चिन्हं आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : Coromandel Train Accident Update : रक्ताचं नातं नसणाऱ्यांनाच रक्त द्यायला ओडिशात रांगाच रांगा, माणुसकी पाहून डोळेच पाणावतील 

कसं घेता येईल आगाऊ वेतन? 

Advance Salary च्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राजस्थान शासनाच्या अख्त्यारित येणाऱ्या कार्यालांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी एसएसओ आयडीचा वापर करत IFMS 3.0 सह स्वत:ची नोंदणी करावी. शिवाय आर्थिक संस्थांकडे परवानगीपत्र जमा करावं. ही प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनंही पार पडू शकते. यानंतर कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा IFMS संकेतस्थळावर येऊन तिथं OTP च्या माध्यमातून पुढील परवानगी द्यावी.