कॅबिनेट बैठकीत शेतकरी आणि लघु उद्योगांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेखाली सोमवारी केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक पार पडली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील एक वर्ष पूर्ण झाल्याने ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, नरेंद्र तोमर यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णांयांबाबत माहिती दिली.

कॅबिनेट बैठकीत शेतकरी आणि लघु उद्योगांसाठी MSME मोठे निर्णय घेण्यात आले. आत्मनिर्भर भारतसाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. फेरीवाल्यांसाठी विशेष कर्जाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शहरी, ग्रामीण फेरीवाल्यांसाठी 10 हजार रुपयांपर्यंतचं कर्ज देण्यात येणार आहे. MSMEच्या परिभाषेत बदल करण्यात आले आहे. MSME सेक्टरसाठी 20 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

वेगाने वाढणारे MSME, चांगली कामगिरी करणाऱ्या MSMEला या आर्थिक मदतीचा फायदा होणार आहे. त्याशिवाय अशा MSMEची शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंगही होऊ शकते त्यामुळे MSME मोठ्या उद्योगांच्या रुपात विकसित होऊ शकतात.

नितिन गडकरी यांनी सांगितलं की, जीडीपीमध्ये MSMEचं 29 टक्के योगदान आहे. 11 कोटीहून अधिक नोकऱ्या MSMEमध्ये आहेत. आता गुंतवणूकीची मर्यादा जी 20 कोटीपर्यंत होती, ती 50 कोटी करण्यात आली. 

Cabinet has approved modalities & road map for implementing two packages for MSMEs. Rs 20,000 crore package for distressed MSMEs and Rs 50,000 crore equity infusion through Fund of Funds: Nitin Gadkari pic.twitter.com/nZNxdw2M3a

— ANI (@ANI) June 1, 2020

पीएम किसान योजनेतून अनेक शेतकऱ्यांनी मदत करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजदरात सूट मिळणार आहे. सरकारकडून किमान आधारभूत किंमत दीडपट देण्यात येईल. 14 खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शेतकऱ्यांना किंमतीपेक्षा कमीत-कमी 50 ते 83 टक्के जास्त भाव मिळेल. 

Taking forward the mantra of 'Jai Kisan',Cabinet has taken major decisions in favour of farmers.Minimum Support Prices have been fixed at 1.5 times the cost of production for 14 Kharif crops. Also,period for repayment of short term loans up to Rs 3 lakhs has been extended:PM Modi pic.twitter.com/jdj09phvJE

— ANI (@ANI) June 1, 2020

Minimum support prices (MSP) for 14 kharif crops increased by 50- 83%, to provide relief to the farmers: Union Minister Narendra Tomar pic.twitter.com/9tnuG0c0WY

— ANI (@ANI) June 1, 2020