नवी दिल्ली : केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत सरकारने प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयच्या नियम शिथिल केले आहेत. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीला दारे उघड झाली आहेत.
सिंगल ब्राँड रिटेल मध्ये १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्र आणि विमान उड्डायन क्षेत्रात ४९ टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली आहे.
उड्डाण क्षेत्रात प्रथमच एफडीएचे नियम शिथील केले आहेत. एफडीआयच्या नियमांतील शिथीलता हा आर्थिक सुधारणेकडील सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल समजले जात आहे.