'वन नेशन वन इलेक्शन' साठी हालचालींना वेग, माजी राष्ट्रपतींची समिती स्थापित! किती फायदा, किती नुकसान?

Parliament Special Session 2023: एक देश एक निवडणूक, अर्थात One Nation One Election च्या धरतीवर केंद्र सरकार आता सक्रीय झालं असून, त्यासाठीची एक समितीही तयार करण्यात आली आहे. देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे या समितीचं अध्यक्षपद सोपवण्यात आलं असून, यासंबंधीची जाहीर सूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाण्याची माहिती PTI या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे. दरम्यान, कोविंद याच्याकडे समितीचं अध्यक्षपद सोपवताच भाजप अध्यक् जे.पी.नड्डा यांनी निवासस्थानी जात त्यांची भेट घेतली. पण, या भेटीमागचं कारण मात्र अद्यापही समोर आलेलं नाही. 

दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यातील 18 ते 22 या तारखांदरम्यान संसदेचं एक विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. या अधिवेशनादरम्यानच 'एक देश, एक निवडणूक' संदर्भातील विधेयक सादर केलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

केंद्रानं तयार केलेली समिती काय काम करणार? 

केंद्र शासनानं तयार केलेली समिती One Nation One Election या संकल्पनेच्या कायदेशीर मुद्द्यांचा अभ्यास करेल. सोबतच या संकल्पनेवर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची मतंही विचारात घेईल. राहिला मुद्दा ही संपूर्ण संकल्पना काय आहे याबाबतचा तर तेसुद्धा समजून घ्या. 

One Nation One Election किंवा एक देश एक निवडणूक, याचा सोप्या शब्दांतील अर्थ म्हणजे संपूर्ण देशात एकाच वेळी (Loksabha Elections) लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 या वर्षांमध्ये निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या होत्या पण, 1968 - 69 मध्ये बऱ्याच विधानसभा निर्धारित काळापूर्वी विसर्जित झाल्या आणि त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभागी विसर्जित करण्यात आली. ज्यामुळं देशात ही परंपराच मोडीत निघाली. 

हेसुद्धा वाचा : मोदी पुण्यातून लोकसभा निवडणूक लढवणार? भाजपाने स्पष्टच सांगितलं की...

काय आहेत One Nation One Election चे फायदे आणि तोटे...? 

निवडणुकांच्या या मुद्द्यामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाची बाब असेल ती म्हणजे यादरम्यान होणाऱ्या खर्चाची. 2019 मध्ये एकच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी साधारण 60 कोटींचा खर्च झाला होता. पण, आता एकाच वेळी दोन निवडणुका झाल्यास खर्चावर ताबा ठेवता येऊ शकतो. जाणकारांच्या मते या विधेयकाला मान्यता मिळाल्यास देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवरही याचा सकारात्मक परिणाम होईल. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास देशातील बहुतांश योजना, कार्यक्रमांमध्ये सुसूत्रता राहील. आचारसंहितेदरम्यान थांबवल्या जाणाऱ्या योजनांचं प्रमाण कमी होईल. एका अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार देशात हे विधेयक लागू झाल्यास मतदारांचा आकडाही मोठ्या फरकानं वाढू शकतो. 

काय आहेत त्रुटी? 
One Nation One Election लागू झाल्यास देशाच्या संविधानातही काही तरतुदी बदलण्यात येतील. किंबहुना यामुळं स्थानिक पक्षांमध्ये काहीसं चिंतेचं वातावरण पाहायला मिळू शकतं. देश पातळीवरील मुद्दे केंद्रस्थानी आल्यामुळं स्थानिक मुद्दे दुर्लक्षित राहतील असं अनेकांचं म्हणणं. त्यामुळं आता येत्या काळात यासंदर्भात कोणता निर्णय होतो आणि देशातील सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपल्या जीवनावर या निर्णयाचा नेमका काय आणि किती परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.