विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं कमी करण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय... महाराष्ट्र सरकार असं पाऊल उचलणार का?

No Bag Day in School : शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचं वजन (School Bag weight) हा चिंतेचा विषय ठरत असून त्यातून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या समस्या वाढत असल्याची तक्रार नेहमीच पालकांकडून केली जाते. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून दप्तराचं ओझं कमी करण्याची मागणी केली जात होती. या मागणीचा विचार करत मध्य प्रदेश सरकारने (Madhya Pradesh Government) शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश शालेय शिक्षण विभागाने 1 ते 12 वी पर्यंतच्या शाळेत आठवड्यातून एक दिवस नो बॅग डे (No bag Day) ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे या दिवशी विद्यार्थी शाळेत दप्तर घेऊन जाणार नाहीत.

याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं वजन कमी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. दहाविच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं वजन 4.5 किलोग्रामपेक्षा जास्त नसावं असा सांगण्यात आलं आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांसाठी लागू होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या इयत्तेप्रमाणे याच्या दप्तराचं वजन निश्चित केलं जाणार आहे. 

किती असणार दप्तराचं वजन?
मध्य प्रदेश सरकारने स्कूल बॅग पॉलिसी जारी केली असून यानुसार पहिलीतल्या विद्यार्थ्यांच्या बॅगचं वजन 2 किलो 200 ग्रॅमपर्यंत असेल.  तर दहावीतल्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं वजन 4 किलो 500 ग्रॅमपेक्षा जास्त नसेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नर्सरी ते दूसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस गृहपाठही न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

बॉटल आणि टिफिनचाही वजनात समावेश
मध्य प्रदेशचे शिक्षण मंत्री उदय प्रताप सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मध्य प्रदेश सरकारने नव्या शैक्षणिक वर्षापासून (2024-25) स्कूल बॅग पॉलिसीची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहे. या पॉलिसीनुसार सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं वजन ठरवून दिलेल्या वजनापेक्षा जास्त नसेल याची खबरदारी घ्यायची आहे. पाण्याची बाटली (Water Bottle) आणि जेवणाच्या डब्याचाही (Tiffin) दप्तराच्या वजनात समावेश असणार आहे. या नियमांचं सर्व शाळांना पालन करावं लागणार आहे. 

नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश सुरु
मध्य प्रदेश सरकारची स्कूल बॅग पॉलिसी नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी सर्व सरकारी, खासगी शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पालकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.