नवी दिल्ली : चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआय) एसए बोबडे यांची सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. आता त्यांना झेड प्लस संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने थ्रेट परसेप्शन अँड इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) च्या अहवालाच्या आधारे सीजेआय एसए बोबडे यांना झेड प्लस सुरक्षा दिली आहे.
यापूर्वी सीजेआय एसए बोबडे यांना झेड प्रवर्गाची सुरक्षा देण्यात आली होती. आता त्यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) झेड प्लस सुरक्षेत तैनात असतात. झेड प्लस श्रेणीची सुरक्षा देशातील निवडक लोकांना दिली जाते.
सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनी 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी 47 व्या मुख्य न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्यायमूर्ती बोबडे यांना सीजेआयची शपथ दिली. 17 नोव्हेंबरला सेवानिवृत्त झालेले माजी सीजेआय रंजन गोगोई यांनी न्यायमूर्ती बोबडे यांच्या नावाची सीजेआय पदासाठी शिफारस केली होती.
अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या खंडपीठात सीजेआय एसए बोबडे देखील होते. 1978 मध्ये सीजेआय बोबडे महाराष्ट्र बार कौन्सिलमध्ये दाखल झाले. यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रॅक्टीस केली. 1998 साली ते वरिष्ठ अधिवक्ता झाले. 2000 मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले.
सीजेआय एसए बोबडे हे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देखील राहिले आहेत. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला होता. 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी न्यायमूर्ती बोबडे यांनी मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया (सीजेआय) म्हणून शपथ घेतली. न्यायमूर्ती एसए बोबडे 23 एप्रिल 2021 रोजी निवृत्त होतील.