भारताने 'एफडीआय' नियम कडक केल्यामुळे चीनचा तीळपापड

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संक्रमणासोबतच भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. संकटात सापडलेल्या या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी मोदी सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. भारताने केलेल्या बदलांमुळे चीनचा मात्र चांगलाच तीळपापड झाला आहे. भारत सरकारने घेतलेला हा निर्णय भेदभाव करणारा, असल्याची प्रतिक्रिया चीनने दिली आहे.

'भारत सरकारने परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी तयार केलेले अडथळे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ)च्या भेदभाव न करण्याच्या तत्वांचं उल्लंघन करणारे आहेत. हा निर्णय उदारीकरण आणि व्यापार गुंतवणुकीच्या सुलभीकरणाविरोधात जाणारा आहे. भारताने भेदभाव करणारा हा निर्णय बदलावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. सगळ्या परदेशी गुंतवणुकींना समान न्याय देण्यात यावा. व्यवसाय वृद्धीसाठी खुलं, योग्य आणि समान वातावरण असलं पाहिजे,' अशी प्रतिक्रिया चीनच्या दुतवासांनी दिली आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा फायदा घेऊन चीनने अनेक बड्या कंपन्यांचे समभाग विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे. या माध्यमातून इतर देशांतील बड्या कंपन्यांवर वर्चस्व मिळवण्याचा चीनचा डाव आहे. हा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा फायदा घेऊन चीनने अनेक बड्या कंपन्यांचे समभाग विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे. या माध्यमातून इतर देशांतील बड्या कंपन्यांवर वर्चस्व मिळवण्याचा चीनचा डाव आहे. हा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

भारत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता चीनला भारतामध्ये थेट गुंतवणूक करता येणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच परकीय गुंतवणूक असणाऱ्या एखाद्या कंपनीतील मालकी हक्क हस्तांतरित करण्यावरही केंद्राकडून निर्बंध घालण्यात आले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून यासंबंधीचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. 

काही दिवसांपूर्वीच पीपल्स बँक ऑफ चायनाकडून भारतातील HDFC बँकेचे समभाग मोठ्याप्रमाणावर खरेदी करण्यात आले होते. मात्र, समभाग खरेदीचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने या व्यवहारावर केंद्राकडून आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. आतापर्यंत भारतामध्ये संरक्षण, दूरसंचार, औषधनिर्मिती यासह १७ क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणूक करायची असल्यास केंद्राची परवानगी लागते. तर ५० अब्जपेक्षा जास्त रकमेच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातात.

काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी मोदी सरकारचे या निर्णयाबाबत आभार मानले आहेत. 'मी दिलेल्या इशाऱ्याची दखल घेत एफडीआयच्या नियमांमध्ये बदल केल्याबद्दल सरकारचे धन्यवाद,' असं ट्विट राहुल गांधींनी केलं आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक भारतीय कंपन्यांची आर्थिक स्थिती खालावण्याची शक्यता आहे. अशावेळी या कंपन्या विकत घेण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने परकीय गुंतवणुकदारांना या कंपन्या विकत घेऊन देता कामा नये, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी १२ एप्रिलला केली होती.