नवी दिल्ली : आधीच महागाईनं कंबरडं मोडलेल्या सर्वसामान्यांना आता आणखी महागाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमधून अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानं जीएसटी दरांची पुनर्रचना करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.
या नव्या दरांनुसार जीएसटी परिषदेकडून पहिला ५ टक्क्यांचा कर टप्पा वाढून ९ ते १० टक्के केला जाऊ शकतो. तसंच १२ टक्क्याचा टप्पा रद्द करून २४३ वस्तूंना १८ टक्क्यांच्या टप्प्यात टाकलं जाऊ शकतं. या बदलांमुळे सरकारच्या महसुलात महिन्याला १ हजार कोटींची भर पडू शकणार आहे. मात्र यामुळे महागाई वाढणार असून त्याचा बोजा थेट ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता आहे.
ही वाढ लागू झाली तर ती जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतरची अडीच वर्षातली सगळ्यात मोठी वाढ असेल. सध्या जीएसटीमध्ये ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के, असे स्लॅब आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार जीएसटी कलेक्शनमध्ये ५ टक्क्यांचा स्लॅबमधून फक्त ५ टक्केच महसूल मिळतं. या स्लॅबमध्ये खाद्य पदार्थ, चपला, कपडे यांच्यासारख्या वस्तूंचा समावेश आहे.
सरकारला ६० टक्के महसूल हा १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमधून मिळतो. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत जीएसटी काऊन्सिलची १८ डिसेंबरला बैठक होणार आहे. या बैठकीत या सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. जीएसटी काऊन्सिलनं पुढच्या बैठकीसाठी राज्यांकडून सूचनाही मागवल्या आहेत.