Budget 2023: अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांना काय मिळणार? वाचा सविस्तर बातमी

Budget 2023 Agriculture sector: येत्या 1 फेब्रुवारीला देशाच्या अर्थमंत्री (Nirmala Sitharaman) निर्माला सितारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक परिणाम हा कृषी क्षेत्रावर होत असतो. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे कृषी क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या प्रत्येकाच्या नजरा लागलेल्या आहेत शिवाय (Agriculture) शेतकऱ्यांना मोठ्या आशा आहेत. कारण 2015 मध्ये (P.M. Narendra Modi) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली होती की, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे काम सरकार करेल. मात्र 2023 वर्ष उजडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होईल अशा काही घोषणा या अर्थसंकल्पात होतील असा आशावाद आहे.

दरम्यान Deloitte India च्या अहवालानुसार, 2031 पर्यंत ते देशासाठी $800 अब्ज पेक्षा जास्त महसूल आणि $270 अब्ज पेक्षा जास्त गुंतवणूत होण्याची अपेक्षा आहे. कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी धोरणे आणावीत, असे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.

वाचा: यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा? फक्त 10 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती

इंडस्ट्री बॉडी PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या प्री-बजेट मेमोरँडममध्ये म्हटले आहे की, "आम्ही अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्मिती वाढवण्यासाठी कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात आणखी सुधारणा करण्याचे सुचवितो. "कृषी पायाभूत सुविधा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि कोल्ड चेन सुधारणांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक आवश्यक आहे, कारण यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण उद्योजकतेचा स्तर वाढण्यास मदत होईल. यामुळे जागतिक कृषी आणि अन्न निर्यातीत त्याचा सहभाग वाढेल, असेही त्यात म्हटले आहे. कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उत्पादनांची निर्यात 2021-22 मधील सुमारे 50 अब्ज डॉलर्सच्या सध्याच्या पातळीवरून पुढील तीन वर्षांत 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवली पाहिजे.

जुलै 2022 मध्ये, सरकारने किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर कायदेशीर हमी सुनिश्चित करण्यासाठी सेवानिवृत्त कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली एक पॅनेल स्थापन केले. सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली. तिन्ही कायदे रद्द करताना केंद्राने आंदोलक शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते की, ते एमएसपीवर कायदेशीर हमी सुनिश्चित करण्याच्या बाबतीत लक्ष घालतील. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतकरी ही मोठी व्होट बँक असल्याने सरकार आगामी अर्थसंकल्पात शेतकरी समाजासाठी सवलती आणू शकते.