नवी दिल्ली : ग्रामीण विकासाला चालना देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट जाळे उभारण्यात येणार आहे. याच्या माध्यमातून ग्रामंपचायत, पोस्ट ऑफिस आणि अंगणवाडी यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून एकमेकांना जोडण्यात येणार आहे. ही डिजीटल क्रांती असणार आहे. दरम्यान, १ लाख ग्रामपंचायती भारत नेटने जोडणार आहोत. देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट योजनेच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. टॉप १०० मध्ये असणाऱ्या शिक्षण संस्थांकडून डिजीटल शिक्षण उपलब्ध करुन दिले जाईल आहे. तसेच देशातील प्रत्येक घरात आता स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहे, अशी माहिती संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.
देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात केंद्रांची स्थापन केली जाणार आहे. तसेच मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतातच तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. उद्योजकता हे भारताचे बलस्थान असून, तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर उद्योगाच्या संधी देण्यात येणार आहेत. तसेच शिक्षणासाठी ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पीपीपी तत्वावर जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय जोडणार आहोत. यासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार असणार आहे. तसेच टॉप १००मध्ये असणाऱ्या शिक्षण संस्थांकडून डिजीटल शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असे निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केले.
सर्वसामान्यांना जे जे हवे आहे, ते या बजेटमध्ये मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी विविध योजना आहेत. उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जीएसटीसारखा एकच टॅक्स आणल्यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती सुधारली. वस्तू आणि सेवा कराची (GST) सुधारित आवृत्ती येत्या एप्रिलपासून लागू केली जाईल, अशी घोषणा करताना राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्र येऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणार आहे. 'सबका साथ सबका विकास' हे या केंद्र सरकारचे सूत्र आहे. याचाच विचार अर्थसंकल्पातही त्याबाबत समावेश करण्यात आला आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले.
सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या धोरणातून मोदी सरकारने समाजातील सर्व घटकापर्यंत फायदा पोहोचवला आहे. आरोग्य, स्वच्छता, उज्वला योजनेतून ऊर्जा, वंचितांना वित्तीय समावेशन, यूपीआय, ब्रॉडब्रँड, आवास योजना यामाध्यमातून गरिबांना फायदा झाला आहे. २००६ ते २०१६ या काळात लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे. २०३०पर्यंत भारतात जगातील सर्वाधिक कामकाज करणारा वर्ग असेल, यासाठी नोकऱ्यांची आणि शिक्षणाची गरज असेल. लवकरच नवीन शिक्षण धोरण जाहीर होईल, असे त्या म्हणाल्यात.
अनेक बँकांना दिवाळखोरीतून बाहेर काढणे हा अर्थसंकल्पाचा हेतू आहे. तसेच बँकांचीही स्थिती सुधारली असून, देशातील इंस्पेक्टर राज संपविण्यात यश आले आहे. नवीन ६० लाख करदाते मिळाले आहेत. तर २०१७ मध्ये देशात जीएसटी लागू झाला होता. त्यातील अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न जीएसटी कौन्सिलकडून केले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. जीएसटीमधील कपातीचा ग्राहकांना फायदा झाला. ग्राहकांचे जवळपास १ लाख कोटी वाचले, असा दावा सीतारामण यांनी केला.
देशातील महागाई कमी करण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. घरगुती खर्च चार टक्क्यांनी कमी झाला. जीएसटीमुळे देशातील लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच बँकांची स्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे जीएसटी देशासाठी एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे, असे निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे.
अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम केले आहे. कल्याणकारी योजना थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या आल्या आहेत. तसेच २७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर आले आहेत. महत्वाचे म्हणजे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात आम्हाला यश आले आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
एप्रिल २०२० पर्यंत जीएसटीचं नवे व्हर्जन येणार आहे, तशी घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी आज केली. जीएसटी कर लागू करणे हे देशाच्या प्रगतीसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल होते. तसेच महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात आम्हाला यश आले असेही त्या म्हणाल्या.
आपल्या देशातील बँकांची स्थिती सुधारली असून बँक व्यवस्था सुधारण्यात आम्हाला यश आले आहे. देशातील इन्स्पेक्टर राज संपवण्यात यश आले आहे. २७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर आले असंही त्यांनी यावेळी सांगितले. ६० लाख नवे करदाते निर्माण झाले. आयुष्मान योजनेचा फायदा भारताला मोठ्या प्रमाणावर झाला. अनेक योजनांमुळे ग्रामीण भागातल्या लोकांना लाभ झाला, असे निर्मला सीतारामण म्हणाल्यात.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी शेअर बाजारात घसरण पाहायला मिळाली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सकाळी ११ वाजता तो सादर करत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची मंदगती पाहता सरकार त्यात उत्साहाचे वातावरण आणण्यासाठी विविध क्षेत्रांसाठी काय घोषणा करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र, असे असले तरी शेअर बाजारात घसरण पाहायला मिळाली.