राज्यात साखर कारखान्यांच्या मदतीत सत्ताधाऱ्यांकडून भेदभाव, भाजप नेत्यांची दिल्लीत तक्रार

नवी दिल्ली : केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत सहकार क्षेत्रावर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. केंद्रीय रेल्वे मंत्री रावसाहेब दानवे, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह राज्यातील भापपचे अनेक नेते उपस्थित होते. या बैठकीत सहकार क्षेत्रासंदर्भात सखोल चर्चा करण्यात आली. 

या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी कारखान्यांना मदत करण्यासंदर्भात आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्याच्या संदर्भात महत्त्वाची चर्चा झाल्याची माहिती दिली. 

सहकारी साखर कारखान्यांना एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिल्याने आयकर खात्याच्या नोटीसा आल्या आहेत, याबाबतही मोठा दिलासा मिळणार आहे, करवसुलीसाठी कुठलीही कारवाई होणार नाही, असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. गेल्या 15-20 वर्षांपासून जो प्रश्न साखर कारखान्यांना सहन करावा लागत होता, त्यातून एक चांगला मार्ग या बैठकीतून निघणार आहे. 

गेल्या तीन चार वर्षात साखर उद्योगापुढे एक मोठं संकट आलं. कधी दुष्काळ पडला, कधी कोरोनाच्या कारणामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले. त्यामुळे साखर कारखानदारांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. या कारखान्यांचं रिस्ट्रक्टर करण्याचा प्रश्नही अमित शहांपुढे मांडण्यात आला, अशी माहिती रावसाहेब दानवे यांनी दिली.

राज्यात साखर कारखान्यांच्या मदतीमध्ये भेदभाव केला जात आहे, सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या कारखान्यांनाच मदत केली जात आहे, ही बाब योग्य नाही, असा प्रकार थांबला पाहिजे, सर्वांना समान न्याय दिला पाहिजे अशी मागणी अमित शहा यांच्याकडे केली असून त्यांनी यावर सकारात्मकता दर्शवली असल्याचं रावसाहेब दानवे यांनी म्हटलं आहे.

साखर कारखान्यांनी एफआरपीपोटी दिलेली रक्कम शेतकऱ्यांनाच दिली आहे, त्यामुळे कारखाने अडचणीत असतील त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे
गेले 15 वर्ष हा प्रश्न खितपत पडला आहे, त्यामुळे आजची चर्चा सकारात्म झाली, आजच्या चर्चेनं राज्यातली साखर उद्योगाचा सरसकट फायदा होईल असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.