महाराष्ट्राला अधिकार असताना तुम्ही निर्णय कसा घेता? बिल्किस बानो प्रकरणात 11 दोषींच्या सुटकेचा आदेश रद्द

Bilkis Bano Case Latets News in Marathi : सुप्रीम कोर्टात बिल्किस बानो प्रकरणात 11 दोषींच्या सुटकेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये, गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सर्व 11 दोषींची सुटका केली होती. दोषींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला असून दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेचा आदेश रद्द केला आहे.

बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व 11 दोषींना गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी सोडलं होते. त्याच्याआधी मे 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल, असे म्हटलं होतं.  यानंतर 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 11 दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या पहिल्या याचिकेत त्यांना तात्काळ तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. तर दुसऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर आज महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला आहे.

11 आरोपींच्या सुटकेच्या निर्णयावर याचिका दाखल केल्यानंतर बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. गुजरात सरकारचा दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. 11 दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबीयांचा अमानुष छळ करण्यात आला होता. 

सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं?

"बिल्किस बानोची याचिका सुनावणीस पात्र आहे. बिलिकिस बानो व्यतिरिक्त इतर याचिकाकर्त्यांची जनहित याचिका सुनावणीस योग्य आहे की नाही याचा विचार करण्याची गरज न्यायालय मानत नाही. न्यायालयाने कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही. आरोपींना सोडण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नाही तर महाराष्ट्र सरकारला आहे. गुन्हा गुजरातमध्ये झाला असेल, पण महाराष्ट्रात खटला सुरू असल्याने गुजरात सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही," असे कोर्टानं म्हटलं आहे.

Bilkis Bano case | Supreme Court holds that the State, where an offender is tried and sentenced, is competent to decide the remission plea of convicts. Supreme Court holds that the State of Gujarat was not competent to pass the remission orders of the convicts but the Maharashtra… pic.twitter.com/YcMv3VshL2

— ANI (@ANI) January 8, 2024

नेमकं प्रकरण काय?

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसचे डबे जाळण्यात आले होते. या घटनेत 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती. दंगलीतून वाचवण्यासाठी बिल्किस बानोने तिच्या मुलीसह आणि कुटुंबासह गावातून पळ काढला होता. त्यानंतर 3 मार्च 2002 रोजी बिलकिस आणि तिचे कुटुंब जिथे लपले होते तिथे जमावाने हातात तलवारी आणि काठ्या घेऊन त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यावेळी बिलकिस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्यावेळी बिल्किस बानो पाच महिन्यांची गर्भवती होती. या सगळ्या प्रकारानंतर बिल्किस बानोच्या सात कुटुंबीयांची हत्या देखील करण्यात आली होती. या प्रकरणात सीबीआय कोर्टाने 11 जणांना दोषी ठरवण्यात आलं आणि कोर्टानं सगळ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.