75% Reservation Bill: बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षण मंजूर; महाराष्ट्रात होणार का?
बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50% होती. EWS ला वेगळे 10% आरक्षण मिळत होतं. आता नितीश सरकारचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा संपली असून बिहारमध्ये आता 65 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
)
75% Reservation Bill in Bihar : बिहार राज्यासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. बिहार विधानसभेत 75 टक्के आरक्षण विधेयस (Reservation Bill) बिनविरोध मंजूर झालं आहे. बिहार विधानसभेत (Bihar Assembly) जातीय आरक्षण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे विधेयकाला एकमताने मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे आता एकूण 75 टक्के आरक्षण असलेलं हे विधेयक असेल. या विधेयकात OBC-EBC चा 43% इतका हिस्सा असेल. EWS ला वेगळे 10% आरक्षण मिळत होतं. बिहारमध्ये आतापर्यंत 50 आरक्षणाची मर्यादा होती. आता आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्के इतकी करण्यात आली आहे. EWS ला वेगळं 10 आरक्षण मिळतं म्हणजे आता एकूण 75 टक्के आरक्षण झालं आहे.
कोणत्या वर्गाला किती आरक्षण?
सर्वेक्षणाच्या आधारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (CM Nitish Kumar) यांनी ओबीसी आणि ईबीएससाठी 30 वरून 43 टक्के, अनुसूचित जातीसाठी 16 वरून 20 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 1 ते 2 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. तर EWS चा कोटा सध्याच्या 10 टक्के इतकाच राहील असं म्हटलं होतं. त्यानुसार आता
अत्यंत मागास वर्ग - 18 वरुन 25 टक्के झालंय.
मागास वर्ग - 12 वरुन 18 टक्क्यांपर्यंत पर्यंत वाढण्यात आलंय.
अनुसूचित जाती – 16 वरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढली
अनुसूचित जमाती - 1 वरून 2 टक्क्यांपर्यंत वाढली
तर EWS 10%
बिहारमध्ये कोणत्या वर्गाची किती लोकसंख्या
बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेनुसार ओबीसी 27.13 टक्के, अत्यंत मागासवर्ग 36 टक्के, एससी-एसटी वर्ग 21 टक्क्यांपेक्षा थोडा जास्त आहे. विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात सुमारे 2.97 कोटी कुटुंबं आहेत, त्यापैकी 94 लाखांपेक्षा जास्त (34.13 टक्के) 6,000 रुपये किंवा त्याहून कमी मासिक उत्पन्नावर अवलंबून आहेत.
बिहार विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023 सादर करण्यात आलं. हे विधेयक ते एकमताने मंजूर करण्यात आलं. भाजपनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. त्याआधी विधेयकात EWS आरक्षणाचा उल्लेख नसल्यामुळे भाजपने प्रश्न उपस्थित केले होते. आता हे विधेयक विधान परिषदेत ठेवलं जाईल, तिथे मंजूर झाल्यांतर राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर कायदा होईल. केंद्र सरकारनेही जात जनगणना करावी, अशी मागणी नितीश यांनी पुन्हा एकदा केली आहे. आरक्षण वाढवण्याची मागणीही त्यांनी केंद्राकडे केली आहे.