अयोध्या प्रकरणात 'मध्यस्थी'साठी हिंदू पक्षाचा नकार, निर्णय राखून

नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणात 'मध्यस्थी'च्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. सोबतच, पक्षकारांनी 'मध्यस्थ' किंवा 'मध्यस्थ समिती'साठी व्यक्तींची लवकरात लवकर नावं सुचवावीत... आम्ही याबद्दल लवकरच निर्णय घेणार आहोत, असंही सूचना न्यायालयानं केलीय. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांच्या पाच सदस्यीय पीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत कोणत्याही प्रकारच्या 'मध्यस्थी'ला हिंदू पक्षानं अर्थात रामलला विराजमान आणि हिंदू महासभेनं विरोध दर्शवला. 'हा भावनेचा मुद्दा आहे, केवळ मालमत्तेचा नाही' असं म्हणत मध्यस्थीतून केवळ अपयश हाती येईल असं हिंदू पक्षकारांनी म्हटलं. मात्र, मुस्लिम पक्षानं मध्यस्थीला होकार दर्शवला. मध्यस्थीबाबत सगळ्याच पक्षाच्या सहमतीची गरज नाही, असंही वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांनी न्यायालयात म्हटलं. त्यावर 'अजून मध्यस्थीचा निर्णयही झाला नसताना आपण थेट निकालापर्यंत पोहोचलात', असं म्हणत न्यायालयानं त्यांना फटकारलं.

आजच्या सुनावणी दरम्यान, 'अयोध्या कायद्यामुळे इथल्या सर्व जमिनीचं राष्ट्रीयकरण झालंय. नरसिंह राव सरकारनं यापूर्वीच कोर्टाला 'तिथं कधीही मंदिराचे पुरावे सापडले तर ती जागा हिंदूंना देण्याचं' वचन दिलं होतं. कोर्टानंही त्याची नोंद केली होती', असं यावेळी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटलंय.   

मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरु असताना त्यात काय सुरू आहे याची माहिती मीडियापर्यंत पोहचली जाऊ नये. ही प्रक्रिया गुप्तरितीनं पार पडेल, असंही यावेळी न्यायमूर्ती बोबडे यांनी स्पष्ट केलं. 'आपण सर्वच इतिहास जाणतो. बाबरनं जे केलं त्यावर आपलं नियंत्रण नव्हतं. त्यानं जे केलं ते कुणीही बदलू शकत नाही. आमचा प्रयत्न केवळ वाद सोडवण्याचा आहे आणि आपण हा वाद नक्कीच सोडवू शकतो', अशी आशाही यावेळी न्या. बोबडे यांनी व्यक्त केली.