नवी दिल्ली : आधार कार्ड सक्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, केंद्र सरकार आधार सक्तीवर ठाम होते. आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डची ३१ मार्चची डेडलाइन कायम करण्यावर शिक्कामोर्तब केलेय.
यर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आधार कार्ड बॅंक खाते तसेच सरकारच्या विविध योजनांसाठी जोडणे बंधनकारक झाले आहे. तसेच मोबाइल नंबरही आधारला जोडणे बंधनकारक होणार आहे.
विविध योजनांशी आधार क्रमांक जोडण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ ही नवी डेडलाइन निश्चित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेय.
याबाबत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आज अंतरिम आदेश दिला. त्यामुळे यापुढे आधारशिवाय बँक खाते उघडता येईल, मात्र आधारसाठी अर्ज दाखल केल्याचा पुरावा संबंधित खातेदाराला सादर करावा लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केलेय.