नवी दिल्ली : जीएसटीनंतर मोदी सरकार पुढचा टॅक्स बदल हा नोकरदार वर्गासाठी आणणार असल्याचे बोलले जात आहे. सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये सुधार आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे.
यामध्ये नोकरदार वर्गाच्या पगारातून एक ठराविक रक्कम कापली जाईल. ही रक्कम टॅक्स फ्री एक्सपेन्स मानली जाईल.
हे लवकर लागू व्हावे यासाठी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) आणि अर्थ मंत्रालय या दिशेने वेगाने पाऊले उचलत आहे. जरी २०१८ च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री यासंदर्भात घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात ते सकारात्मक असल्याचे बोलले जात आहे. या नाममात्र कपातीतून कर चुकवणाऱ्या नोकरदार वर्गाला कर न देणाऱ्या वर्गा समानच मानले जाणार आहे.
व्यावसायिकांपेक्षा नोकरदार वर्गाला टॅक्समधून सुटका मिळण्याची गरज जास्त असल्याची जाणीव अर्थमंत्री नात्याने अरुण जेटलींना आहे.
त्यामूळे या दिशेने पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे.
याआधीही अशा प्रकारचे टॅक्स प्रावधान आणण्यात आले होते. 'स्टॅण्डर्ड टॅक्स डिडक्शन'ला तत्कालिन अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या निर्णयानंतर २००६ मध्ये हटविले गेले होते.
त्यावेळी ५ लाख वार्षिक पगारावर २० हजार रुपये कापले जात होते.