सरकारचा मोठा निर्णय; तपास यंत्रणांना संगणकावरील माहितीवर नजर ठेवण्याची मुभा
यापूर्वी अशा कामांसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी आवश्यक होती.
)
नवी दिल्ली: संगणकावरून निर्माण होणाऱ्या, आदानप्रदान होणाऱ्या किंवा संगणकात साठवून ठेवलेली कोणत्याही माहितीच्या प्रसारात अडथळा आणणे, त्यावर नजर ठेवणे आणि त्याची उकल करण्याचे स्वातंत्र्य देशातील १० केंद्रीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार इंटेलिजन्स ब्युरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी), केंद्रीय थेट कर खाते, महसूल गुप्तवार्ता विभाग, सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), रॉ, सिग्नल इंटेलिजन्स संचलनालय आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तालय यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत.
MHA: Competent authority hereby authorizes the following security and intelligence agencies (in attached statement) for purposes of interception, monitoring and decryption of any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource under the said act pic.twitter.com/3oH9e7vv6T
— ANI (@ANI) December 21, 2018
P Chidambaram on MHA order authorizing agencies for purposes of interception, monitoring of information: Not studied the matter, but if anybody is going to monitor computers then it is an Orwellian state(a condition that George Orwell identified as destructive for a free society) pic.twitter.com/40ZgOOuvwJ
— ANI (@ANI) December 21, 2018
यापूर्वी तपास यंत्रणांना एखाद्या फोन क्रमांकाचे कॉल डिटेल्स किंवा इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य होते. मात्र, या निर्णयामुळे आता ही परवानगी घेण्याची गरज लागणार नाही. तपास यंत्रणा थेट कोणत्याही मोबाइल, लॅपटॉप किंवा संगणकातून माहिती मिळवू शकतात. तपास यंत्रणांना आयटी अॅक्टच्या कलम-६९ अतंर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे. यानुसार जर तपास यंत्रणांना एखादी संस्था किंवा व्यक्ती देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा संशय आला तर त्याच्या मोबाइल, संगणकातील माहिती तपासली जाऊ शकते.