मुंबई : गेल्या वर्षभरापासून आपण सर्वजण कोरोनाशी लढा देतोय. कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी व्हावा यासाठी देशभरात लसीकरण मोहीम सुरु केली. मात्र अजूनही लोकांच्या मनात लसी आणि लसीकरणाच्या प्रक्रियेविषयी प्रश्न निर्माण होत आहेत. तुम्ही देखील लसीरकरणाविषयीचे अनेक दावे सोशल मीडियावर वाचले असतील आणि यामुळे तुमच्या देखील मनात देशातील लसीकरणाच्या प्रक्रियेविषयी प्रश्न उपस्थित झाले असतील.
निती आयोगाचे सदस्य आणि कोविड -19 लसीकरण प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ज्ञ समूहाचे अध्यक्ष डॉ. विनोद पॉल यांनी या लोकांच्या मनातील प्रश्न दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर आज या आर्टिकलच्या माध्यमातून जाणून घेऊया लसीकरणाच्या प्रक्रियाविषयीचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं.
2020 च्या मध्यापासून केंद्र सरकारने सर्व मोठ्या आंतरराष्ट्रीय लस उत्पादकांशी चर्चा केली आहे. फायझर आणि मॉडर्ना यांच्याशी देखील चर्चा कऱण्यात आली आहे. सरकारने त्यांना त्यांच्या लस पुरवण्यासाठी किंवा तयार करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या मदतीची ऑफर दिली. मात्र त्यांच्या लसी विनामूल्य उपलब्ध होणार नाही. आपण हे समजून घेणं आवश्यक आहे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लस खरेदी करणं 'ऑफ शेल्फ' वस्तू खरेदी करण्यासारखं नाही. फायझरने या लसीची उपलब्धता दर्शवताच केंद्र सरकार आणि कंपनी लवकरात लवकर लस आयात करण्यासाठी एकत्र काम करतंय.
आतापर्यंत जगातील कोणत्याही देशाने लहान मुलांना लसीकरण केलं नाहीये. तसंच जागतिक आरोग्य संघटनेकडे मुलांना लस देण्याची कोणतीही शिफारस नाही. मुलांमध्ये लसांच्या सुरक्षेसंदर्भात अभ्यास केला गेला आहे, जो उत्साहवर्धक आहे. भारतातही लवकरच मुलांच्या लसीकरणाच्या ट्रायलला सुरूवात होणार आहे.
एप्रिलमध्ये, केंद्र सरकारने यूएस एफडीए, ईएमए, यूकेच्या एमएचआरए आणि जपानच्या पीएमडीए आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आपत्कालीन वापराच्या यादीद्वारे मंजूर केलेल्या लसींना भारतात आणण्याचा मार्ग सोपा केला आहे. या लसींना ब्रिजींग टेस्टची गरज भासणार नाहीये.
केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त मार्गदर्शक सूचनांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राज्यांना पुरेशा लसींचे वाटप करत आहे. वास्तविक, लस उपलब्ध झाल्याबद्दल राज्यांनाही अगोदरच माहिती देण्यात येतेय. लवकरच भविष्यात लसीची उपलब्धता वाढणार आहे आणि अधिक पुरवठा शक्य होईल.