'पीएम. नरेंद्र मोदी' अडचणीत, काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे धाव

अभिनेता विवेक ओबेरॉय यात महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकत आहे. 

Updated: Mar 26, 2019, 10:18 AM IST
'पीएम. नरेंद्र मोदी' अडचणीत, काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे धाव  title=

मुंबई : loksabha election 2019 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आयुष्यावर आणि आतापर्यंतच्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर प्रकाश टाकणाऱ्या पीएम. नरेंद्र मोदी या चित्रपटाच्या अडचणी प्रदर्शनापूर्वीच वाढल्या आहेत. सोमवारी काँग्रेसच्या काही प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाची भेट घेत  आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या पूर्वी या चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवण्याची मागणी केली आहे. या चित्रपटाचं कथानक आणि मुळ हेतू हा पूर्णपणे राजकीय असल्याची बाब त्यांच्याकडून मांडण्यात आली. 

११ एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी म्हणजेच ५ एप्रिलला 'पीएम. नरेंद्र मोदी' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. १९ मे पर्यंत निवडणुकांचं हे सत्र विविध टप्प्यांमध्ये पार पडणार असून, २३ मे रोजी निवडणुकांचे निकाल हाती येणार आहेत. पण, या सर्व पार्शवभूमीवर प्रदर्शित होणारा मोदींचा बायोपिक हा भारतीय जनता पार्टीसाठी जास्तीची मतं मिळवण्यासाठीचं तंत्र असल्याचं काँग्रेसकड़ून म्हटलं जात आहे. 'आमच्या मते ही एक चुकीची चाल असून, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही अगदी विचारपूर्वकपणे निर्धारित करण्यात आली आहे', असं काँग्रेस नेते निवडणूक आयोगासोबत झालेल्या बैठकीनंतर म्हणाले. चित्रपटाचे तिनही निर्माते आणि खुद्द मुख्य भूमिकेत झळकणारा अभिनेता विवेक ओबेरॉय भाजपशी संलग्न असल्याचा मुद्दाही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केला. 

मोदींच्या आयुष्यावर साकारण्यात आलेला हा चित्रपट कलात्मक नसून, पक्षाला त्याचा कसा फायदा होईल, यावरच भर देण्यात आल्याची बाब सिब्बल यांनी स्पष्ट करत हा चित्रपट निवडणूक आयोगाच्या नियमांची पायमल्ली करत असल्याचा मुद्दा उचलून धरला. त्यामुळे आता या चित्रपटाविषयी नेमका काय निर्णय घेण्यात येतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

अभिनेता विवेक ओबेरॉय या चित्रपटाच पंतप्रधान मोदींची व्यक्तीरेखा साकारत असून, तो मोदींच्या आयुष्यातील अनेक प्रसंग प्रेक्षकांसमोर जागवताना दिसणार आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात द्रमुक कडूनही या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. निवडणूका होईपर्यंत हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये अशी मागणी सध्या काही विरोधी पक्षांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्यामुळे आचारसंहिता भंगाचा मुद्दा मांडणाऱ्या या विरोधी पक्षांचं म्हणणं निवडणूक आयोग ऐकणार का, हे पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.