UN मध्ये Turkey अध्यक्षाने पुन्हा उचलला काश्मीर मुद्दा, भारताने असं केलं तोंड बंद

मुंबई : तुर्कीचे अध्यक्ष रजब तैयब एर्दोआन (Turkey President Erdogan) यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत बोलताना ते म्हणाले की, आम्ही काश्मीरमधील 74 वर्षांपासून सुरू असलेल्या समस्येचे पक्षकारांमधील संवाद आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांच्या चौकटीत सोडवण्याच्या बाजूने उभे आहोत. मात्र, यावेळी त्यांनी काश्मीरचा संदर्भ देत दोन्ही देशांमध्ये चर्चेने तोडगा काढण्याबाबत वक्तव्य केलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी काश्मीर हा ज्वलंत मुद्दा असल्याचे म्हटले होते.

रजब तैयब एर्दोआन यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना परराष्ट्रमंत्र्यांनी सायप्रसच्या संदर्भात ट्विट केले आहे. सायप्रसचे परराष्ट्र मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स यांना भेटल्यानंतर जयशंकर यांनी ट्विट केले की प्रत्येकाने सायप्रससंदर्भात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे पालन केले पाहिजे. तुर्कीने अनेक दशकांपासून सायप्रसचा मोठा भाग बेकायदेशीरपणे व्यापला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेनेही या समस्येसंदर्भात एक ठराव मंजूर केला आहे, पण तुर्की तो स्वीकारत नाही.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानने मुस्लिम देशांना या मुद्द्यावर हस्तक्षेप करण्यास सांगितले होते. मलेशिया आणि तुर्कीने भारताच्या या निर्णयावर टीका केली होती.

तुर्की अध्यक्षांनी संयुक्त राष्ट्रातील परिस्थितीला "ज्वलंत समस्या" असे वर्णन केले होते आणि काश्मीरसाठी विशेष दर्जा रद्द केल्याने टीका केली होती. 2019 मध्ये ते म्हणाले की, 8 दशलक्ष लोक काश्मीरमध्ये अडकले आहेत. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनी तुर्कस्तानचा नियोजित दौरा रद्द केला होता.

एस जयशंकर यांनी त्यांच्या सायप्रस समकक्ष निकोस क्रिस्टोडाउलाइड्स यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. या दरम्यान, त्यांनी सायप्रससंदर्भात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे पालन करण्याच्या गरजेवर भर दिला. ख्रिस्तोडोलाइड्ससोबतच्या भेटीबाबत जयशंकर यांनी बुधवारी ट्विट केले की आम्ही आर्थिक संबंध पुढे नेण्यावर काम करत आहोत. प्रत्येकाने सायप्रसशी संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे पालन केले पाहिजे.

भारताचे म्हणणे आहे की काश्मीर ही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यातील 1972 च्या शिमला करारानुसार द्विपक्षीय बाब आहे आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीयकरण होऊ नये.

मंगळवारी आपल्या भाषणात रजब तैयब एर्दोआन यांनी चीनमधील उईघुर मुस्लिम अल्पसंख्याकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, चीनच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या संदर्भात, मुस्लिम उईघूर तुर्कांच्या मूलभूत हक्कांबाबत अधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे आमचे मत आहे. उईघुर मुस्लिमांना शिबिरांमध्ये ठेवले जात आहे आणि चीनच्या बहुसंख्य लोकांनी भारावून जाऊन त्यांचा धर्म आणि त्यांची संस्कृती आणि भाषा पाळण्यावर निर्बंध लावले आहेत.