Russia Ukraine War : रशिया-युक्रेनमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून युद्ध संपण्याच (Russia Ukraine War Ceasefire) नाव घेत नाहीय. दोन्ही देशांमधील शेकडो लोकं आतापर्यंत मारली गेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीहींनी दोन्ही देशांच्या प्रमुखांशी चर्चेने मार्ग काढण्याचा सल्लाही दिली होती. तरी त्यातून काही तोडगा निघाला नाही. पण आता या युद्धाला पूर्णविराम लागण्याची दाट शक्यता आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी युक्रेनसोबत युद्ध संपवण्याची (cease-fire) इच्छा दर्शवली आहे. पण, हे युद्ध संपवण्यासाठी सोविएत राष्ट्राने युक्रेनसमोर अट ठेवली आहे. जर युक्रेनने ही अट मान्य केल्यास हे युद्ध थांबेल असं म्हटलं जातंय.
वृत्तसंस्था पीटीआयने एपी माध्यमातून हे सांगितलंय की, रशियाने युद्ध थांबवण्याची तयारी दाखवली आहे. पण यासाठी युक्रेनला आपलं सैन्य मागे घ्यावं लागणार आहे. त्याशिवाय NATO मध्ये सामील होण्याची योजनादेखील थांबवावी लागणार आहे.
Putin promises a cease-fire in Ukraine if Kyiv withdraws troops from occupied regions and renounces plans to join NATO, reports AP
— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2024
पुतिन यांचं हे वक्तव्य इटलीमध्ये सुरू असलेल्या G7 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाचे मानले जातेय.
युक्रेन 2022 मध्ये चार रशियन-व्याप्त प्रदेशातून सैन्य मागे घेण्यास सुरुवात केली आणि नाटोमध्ये सामील होण्याच्या आपल्या योजना सोडल्या तर युक्रेनमध्ये ताबडतोब युद्धविराम करणे असं पुतिन यांनी सांगितलंय. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पुतिन यांनी दोन्ही देशांमधील शांततेसाठी इतर अनेक अटी ठेवल्या आहेत. ज्यामध्ये युक्रेनकडील अण्वस्त्र, त्यांच्या लष्करी दलांवर निर्बंध आणि रशियन भाषिक लोकांच्या हिताचे रक्षण करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. पुतिन यांच्यानुसार, या सर्व मूलभूत मागण्या आंतरराष्ट्रीय करारांचा भाग बनवल्या पाहिजे. तसंच रशियावरील सर्व पाश्चात्य देशांचे निर्बंध उठवले गेले पाहिजेत, तेव्हाच रशिया - युक्रेन युद्धविराम होईल.
त्याचवेळी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी मॉस्कोमध्ये रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयात केलेल्या भाषणात म्हणाले की, कीवने या सर्व अटी मान्य केल्यास आम्ही ताबडतोब युद्धबंदीचे आदेश देऊ. मात्र, युक्रेनने अद्याप पुतिन यांच्या टिप्पणीवर काहीही वक्तव्य केलं नाही आहे. युक्रेनमधील संघर्ष स्थिर करण्यापेक्षा त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे हा त्यांच्या प्रस्तावाचा उद्देश आहे, असं ते म्हणाले.