Russia-Ukraine War : युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्याच्या एका महिन्यानंतर, गुरुवारी, NATO नेत्यांची ब्रुसेल्समध्ये बैठक झाली. रशियन आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी आणि स्वसंरक्षणाचा अधिकार कायम ठेवण्यासाठी युक्रेनला सुरक्षा सहाय्य देत राहू. दरम्यान, बाल्टिक समुद्रापासून ब्लॅक समुद्रापर्यंत नाटोचे एकूण आठ युद्धनौकेही तैनात करण्यासाठी सज्ज असल्याचे नाटोचे म्हणणे आहे.
नाटोच्या या तातडीच्या बैठकीकडे साऱ्या जगाच्या नजरा लागल्या होत्या, कारण युक्रेनमध्ये रशियाच्या विरोधात नाटोचा काउंटर प्लॅन या आपत्कालीन बैठकीत मंजूर होणार होता.
या बैठकीत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसह जगातील 30 देशांनी विचारमंथन केले. या बैठकीतून जी मोठी गोष्ट समोर आली, त्यावरून पुतिन हे त्यांच्याच अण्वस्त्राच्या सापळ्यात अडकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बैठकीत युक्रेनच्या फायद्यांबद्दल काहीही बोलले गेले नाही, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. बैठकीत, नाटोने आपल्या संरक्षणासाठीच्या सर्व योजनांवर थेट चर्चा केली.
NATO चे 30 देश, G-7 चे 7 देश आणि युरोपियन युनियनचे 27 देश पुतीन यांच्यावर दबाव आणू इच्छितात. रशियाला लष्करी वेढा घालणे हा नाटोचा उद्देश आहे जेणेकरून या देशांवर हल्ला झाल्यास नाटो हल्ला करू शकेल. जी-7 देशांचा उद्देश रशियावर आर्थिक निर्बंध वाढवून दबाव आणण्याचा आहे आणि युरोपियन युनियनला या प्रकरणी रशियावर राजनैतिक हल्ले करायचे आहेत.
नाटोचे सरचिटणीस काय म्हणाले?
नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टॉलेनबर्ग म्हणाले की, मला आशा आहे की पूर्वेकडील सीमेवर नाटोला जमीन, पाणी आणि हवेत आपल्या सैन्याची संख्या वाढवून ताकद दाखवावी लागेल यावर जगात एकमत होईल. पहिल्या टप्प्यात नाटोचे चार लढाऊ गट बल्गेरिया, रोमानिया, हंगेरी, स्लोव्हाकिया येथे पाठवले जातील.
युक्रेनला मदत करण्यासाठी अमेरिका, नाटो आणि युरोपियन युनियनच्या या बैठकांमुळे रशिया चिडला आहे. या युद्धात युक्रेनमधून कोणताही देश आला तर तो रशियाचा शत्रू असेल, अशी धमकी रशियाने आधीच दिली होती. आणि असे झाले तर महायुद्ध होऊ शकते.
अशा स्थितीत महायुद्ध झाल्यास रशियासोबत क्युबा, चीन, आर्मेनिया, बेलारूस, अझरबैजान, इराण, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान तर युक्रेनसोबत अमेरिका, ब्रिटन, बेल्जियम, कॅनडा, फ्रान्स हे देश असतील.
रशियाचे उप राजदूत काय म्हणाले?
नाटो देशांनी चिथावणी दिल्यास अण्वस्त्र हल्ला करण्याचा अधिकार रशियाला आहे, असे संयुक्त राष्ट्रातील रशियाचे उपराजदूत दिमित्री पॉलींस्की यांनी म्हटले आहे.