कर्जबाजारी पाकिस्तान अमेरिकेतील दूतावास विकणार, या समुहाने लावली इतक्या कोटींची बोली

Pakistan Selling Embassy Property: पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती गेल्या काही महिन्यात बिकट झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर जगभरात असलेली संपत्ती विकण्याची वेळ आहे. पैशांची जमवाजमव करण्यासाठी पाकिस्ताननं अमेरिकेतील दूतावास विकायला काढलं आहे. यासाठी लिलाव सुरु असून तीन जणांनी बोली लावली. यापैकी सर्वात जास्त बोली यहुदी ग्रुपने लावली आहे. या दूतावासासाठी 6.8 मिलियन डॉलर्सची (56 कोटी 37 लाख) बोली लावली आहे. या ठिकाणी यहुदी समूह या ठिकाणी सिनेगॉग (पूजास्थळ) उभारणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पाकिस्तानमधील आघाडीचं वृत्तपत्र डॉननं ही माहिती दिली आहे. भारतीय उद्योगपतीने या दूतावासासाठी 5 मिलियन डॉलर्स आणि पाकिस्तानी उद्योगपतीनं 4 मिलियन डॉलर्सची बोली लावली होती. सध्या दूतावासाचं कामकाज 2000 साली बांधण्यात आलेल्या नव्या इमारतीतून चालतं. त्यासोबतच 1950 साली बांधण्यात आलेली दुतावासाची जुनी इमारतही आहे. नेमकी हीच इमारत विक्रीला काढण्यात आल्याचं पुढे आलं आहे. 

दूतावासातील अधिकाऱ्यांच्या मते, ही इमारत जुनी झाली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून रिकामी आहे. देशातील गंभीर आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही मालमत्ता विकणं गरजेचं आहे. रिअल इस्टेट मार्केटमधील पाकिस्तानी-अमेरिकन लोकांच्या मते, इमारत सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्यांना दिली पाहिजे.  एका पाकिस्तानी उद्योगपतीने सांगितले की, "आम्हाला जनभावनेचा आदर केला पाहीजे. यामुळे अमेरिकन समाजात आपला प्रभाव वाढेल. पूजास्थळासाठी या वास्तूचा वापर होईल."

बातमी वाचा- Coronavirus China: चीनची अशी ही बनवाबनवी? भयावह परिस्थितीत सरकारने घेतला मोठा निर्णय!

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला याआधी भरपूर कर्ज दिले आहे. देशाचा विदेशी चलनाचा साठाही 6.7 अब्ज डॉलरवर आला आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या चलनाचे सातत्याने अवमूल्यन होत आहे. अशा परिस्थितीत एक डॉलर खरेदी करण्यासाठी 224.63 रुपये मोजावे लागत आहेत. पाकिस्तानातून निर्यात घटली असून देशाकडे पर्याप्त विदेशी चलन नाही. 2019 मध्ये, पाकिस्तानने IMF कडून 6 अब्ज डॉलर कर्ज घेण्याचा करार केला होता. ही रक्कम पाकिस्तानला तीन वर्षांत हप्त्याने द्यायची होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या राजकीय निर्णयाने आयएमएफच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत संस्थेनं कर्ज देण्यास बंदी घातली होती.

इमारतीची स्थिती काय आहे?

1950 मध्ये बांधलेली ही इमारत अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहे. इमारत दूतावासाच्या मालकीची असल्यानं त्यावर मालमत्ता कर द्यावा लागत नाही. पण जो कोणी ही इमारत विकत घेईल त्याला मात्र मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. सुरूवातीला इमारतीचं नुतनीकरण करण्याचा विचार झाला होता. त्यावर होणारा खर्च आणि विक्रीतून होणारा फायदा यावर सारासार विचार झाल्याचं डॉन या वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे.