इंधनाच्या कमतरेमुळे या देशात सरकारी कार्यालयं बंद तर खाजगी कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होम

कोलंबो : संकटात सापडलेल्या श्रीलंका सरकारने सोमवारपासून सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालये बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. इंधनाच्या भीषण संकटामुळे हे पाऊल उचलले जात आहे. डेली मिरर वृत्तपत्रानुसार, श्रीलंकेच्या शिक्षण मंत्रालयाने कोलंबो शहरातील सर्व सरकारी आणि सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांना पुढील आठवड्यापासून ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्यास सांगितले आहे.

सध्याचा इंधन साठा झपाट्याने कमी होत असल्याने, श्रीलंकेवर आपल्या आयातीसाठी परकीय चलन मिळविण्यासाठी प्रचंड दबाव आहे. इंधनाच्या कमतरतेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील अनेक क्षेत्र ठप्प झाली आहेत. पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे.

सार्वजनिक प्रशासन मंत्रालयाने सर्व सरकारी संस्था आणि स्थानिक परिषदांना सोमवारपासून कार्यालये बंद ठेवण्यास सांगितले आहे. कारण देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा मोठा तुटवडा आहे.

इंधन पुरवठ्यातील तीव्र टंचाई, सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी वाहने वापरण्यात येणारी अडचण यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, आरोग्य सेवेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

श्रीलंका 1948 च्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी सरकारकडे पैसाच शिल्लक नाही, अशी परिस्थिती आहे. देशभरातील पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून इंधनाचा पुरवठा न झाल्यामुळे लोक आंदोलन करत आहेत.

श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणात वीजपुरवठा खंडित करावा लागत आहे. श्रीलंकेला सध्या परकीय चलन, तेल, खाद्यपदार्थ आणि अत्यावश्यक औषधांचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे.

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी रासायनिक आणि खत उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे शेतातील पिकांचे नुकसान होऊन अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. सरकारला इतर देशांतून खाण्यापिण्याची आयात करावी लागत असल्याने महागाई वाढली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती या वर्षी खूप वाढल्या आहेत. यामुळेच कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडत आहेत. श्रीलंकेचे ऊर्जा मंत्री विजेसेकरा म्हणाले की, सरकार कच्च्या तेलाचे अन्य मार्गाने व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु ते खूप महाग आहे.

देशात दररोज 5400 मेट्रिक टन डिझेलची मागणी असताना केवळ 3000 मेट्रिक टन डिझेलची पूर्तता होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचवेळी 3400 मेट्रिक टन पेट्रोलच्या मागणीच्या तुलनेत केवळ 2600 मेट्रिक टन पेट्रोलची पूर्तता होत आहे.