हा विभाग गोळा करणार इम्पिरिकल डेटा? किती कालावधी लागणार?

पुणे : ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) जमा करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत मागितली होती. आरक्षणासाठी ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अट ठेवली आहे. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने आता इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे.  

पुण्यातील व्हीआयपी सर्किट हाऊसमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाची पहिली बैठक झाली. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्यासह ७ सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. उर्वरित दोन सदस्य बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीने सहभागी झाले होते. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञांच्या मदतीने एक प्रश्नावली तयार केली आहे. या प्रश्नावलीवर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ओबीसी समाजाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक आदींवर आधारित माहिती गोळा करण्याचा यावेळी निर्णय झाला.

ओबीसी प्रवर्गातील पारंपारिक चालीरीती, उत्सव, व्यवसाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागनिहाय लोकप्रतिनिधी, त्यांची पदनिहाय संख्या, शिक्षण क्षेत्रातील मुला-मुलींची टक्केवारी, विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण, मुलींची शैक्षणिक स्थिती, उच्च शिक्षणातील तरुण-तरुणींचे प्रमाण, आर्थिक उत्पन्न, शेतकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती, वार्षिक उत्पन्न आदी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.

ही माहिती गोळा करण्यासाठी आवश्यक सर्व सुविधा शासनाने पुरवल्यास चार ते पाच महिन्यांत सर्व माहिती गाेळा केली जाऊ शकते. त्यानंतर एक ते दीड महिन्यात त्याचे विश्लेषण होऊन त्यानंतर आयाेग शासनाला अहवाल देऊ शकेल. या सर्व प्रक्रियेला सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. 

महसूल विभागाच्या माध्यमातून ही सर्व माहिती गोळा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. काेराेनामुळे आवश्यक मनुष्यबळ न मिळाल्यास डेटा जमा करण्यास उशीर हाेऊ शकतो. या प्रक्रियेत शासकीय यंत्रणेतील हजाराे लाेक प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून काम करणार आहेत. पारदर्शक पद्धतीने माहिती गोळा करण्यावर भर दिला जाणार आहे, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी दिली.