राज्यातील ७२ हजार मेगाभरतीचे भवितव्य १० डिसेंबरच्या सुनावणीवर

मुंबई : मेगाभरतीचं भवितव्य १० डिसेंबरच्या सुनावणीवर अवलंबून असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेय. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी मुख्य न्यायमुर्ती नरेश पाटील आणि मकरंद कर्णीक यांच्या खंडपीठाने तात्काळ स्थगिती न देता पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला ठेवली आहे. दरम्यान, १६ टक्के मराठा समाज आरक्षणामुळे खुल्या वर्गाला केवळ ३२ टक्के राहत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे ७६ हजार नोकर भरती आणि २ लाख मेडीकलच्या अॅडमिशनवर या आरक्षणाचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सुनावणीकडे लक्ष लागलेय.

सरकारी नोकरीतील ७२ हजार पदं भरण्यासाठी राज्य सरकारनं जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यामुळे यातल्या तब्बल ११ हजार ५२० जागा या मराठा समाजातल्या अर्जदारांसाठी राखिव असणार आहेत. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव गटाकडून आढावा घेण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या पदांची भरती फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्य़ंत करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारनं जलद कार्यवाही सुरू केलीय. 

यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात दररोज सचिव गटाची बैठक होणार आहे. मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आलेल्या सचिव गटामध्ये सामान्य प्रशासन, आरोग्य, ग्रामविकास, माहिती तंत्रज्ञान, महसूल, पाणी पुरवठा, वने या विभागाचे सचिव सदस्य आहेत. मुख्य सचिवांमार्फत दररोज पदभरतीच्या प्रक्रियेबाबत आढावा घेतला जाणार आहे.