PAN कार्डसाठी ५ डिसेंबरपासून हे नवीन नियम लागू होणार

मुंबई : पॅनकार्डशी संबंधित बदल पुढील महिन्यात केले जाणार आहेत. आयकर विभागाने पॅनकार्डशी संबंधित नियमांची नियमावली जारी केली आहे. हे नवीन नियम ५ डिेसेंबरपासून लागू होणार आहेत. नवीन नियमांनुसार, आर्थिक संस्थांमध्ये २ लाख ५० हजार, किंवा त्याहून अधिक व्यवहाराचे व्यवहार करणाऱ्या आर्थिक संस्थेसाठी पॅन नंबर अनिवार्य असेल. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने या आठवड्यात त्यांच्या अधिसूचनेत सांगितले की, जर कोणती व्यक्ती आर्थिक वर्षात २ लाख ५० हजारहून अधिक पैशांची देवाण-घेवाण करत असेल, तर त्याला ३१ मे २०१९ या अगोदर पॅनकार्ड नंबरसाठी अर्ज करावा लागेल.

पॅनकार्डमधील महत्वाचे बदल

संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, भागीदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य अधिकारी या पदाधिकाऱ्यांकडे पॅनकार्ड नसेल, तर त्यांनी ३१ मे २०१९ पर्यंत पॅनकार्डसाठी अर्ज करावा लागेल. नवीन नियमानुसार निवासी संस्थेला पॅनकार्ड नंबर घेणे गरजेचे आहे. 

आर्थिक वर्षादरम्यान संस्थेची एकूण विक्री, टर्नओवर, एकूण पावती ५ लाखांपेक्षा अधिक नसेल, तरी देखील पॅनकार्ड नंबर द्यावा लागेल. तज्ञांच्या माहितीनुसार यामुळे आयकर विभागाला व्यवहारांचे परीक्षण करणे सोपं होणार आहे. यामुळे कर चोरी थांबण्यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे. 
 
नवीन पॅनकार्डचा फॉर्म भरण्यातही आयकर विभागाने काही बदल केले आहेत. यात आयकर विभागाने नियमात संशोधन केले आहेत. एनडीटीव्हीच्या माहितीनुसार. यात सांगितले आहे की, काही अपवादात्मक परिस्थितीत पॅनकार्डवर वडिलाचं नाव अनिवार्य नसणार आहे. 

सीबीडीटी नोटीफिकेशनमध्ये सांगतले की, पॅनकार्डवर वडीलांचं नाव अनिवार्य नाही, ज्यांचे आई-वडील स्वतंत्र झाले आहेत, त्यांच्यासाठी हा निय़म लागू आहे. पॅनकार्ड देशातील आयकर विभागाद्वारे दिलेला ओळख क्रमांक आहे. याची गरज बँक खाते उघडणे, आर्थिक देवाण-घेवाण आणि आयकर रिटर्न यांसारख्या व्यवहारांत होतो.

करदात्यांची संख्या अद्याप खूपच कमी

१.३५ अब्ज लोकसंख्येच्या देशात करदात्यांची संख्या खूप कमी आहे. यात अलीकडच्या वर्षात काही वेग आला आहे. पण २०१४ मध्ये भारतात रिटर्न दाखल करणाऱ्यांची संख्या, ३ कोटी ८० लाख होती. मागील वर्षी २०१७ मध्ये ६ कोटी ८६ लाख पोहचली आहे. 

अशावेळी, पुढच्या वर्षी हा आकडा ७ कोटी ६ लाख किंवा  ७ कोटी ५ लाख पर्यंत असं मानलं जातंय. सरकारकडून काळा पैसा नियंत्रित करण्यासाठी हा उपाय केला आहे. अर्थव्यवस्थेचं आयोजन करण्यासाठी, तसेच चुकीची देवाण-घेवाण रोखण्यासाठी या गोष्टींचा वापर करण्यात आला आहे.