नवी दिल्ली : 4G इंटरनेटनंतर आता सरकार 5G सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहे. सरकारने मंगळवारी एक उच्च स्तरीय 5G समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीला २०२० पर्यंत टेक्नॉलॉजी कार्यान्वित करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा म्हणाले की, ‘आम्ही उच्च स्तरीय 5G कमिटी तयार करण्यात आली आहे. ही कमिटी याबाबत आराखडा तयार करण्याचं काम करेल. जगभरात २०२० मह्द्ये 5G टेक्नॉलॉजी लागू होणार आहे. मला आशा आहे की, भारतही त्यांच्यासोबत यात उभा असेल’.
अधिका-यांनुसार, सरकार 5G टेक्नॉलॉजी उभी करण्यासाठी ५०० कोटी रूपयांचा फंड उभा करत आहे. हे काम मुख्य रूपाने रिसर्च आणि प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटचं असेल. 5G टेक्नॉलॉजीतून सरकार शहरी क्षेत्रांमध्ये १० हजार मेगाबाईट प्रति सेकंद(एमबीपीएस) आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये १००० एमबीपीएसच्या स्पीडने इंटरनेट उपलब्ध करण्याची योजना आहे.