मुंबई : डिजिटल पेमेंट सेवेची सुरूवात करण्यासाठी WhatsApp ने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे की, 'सध्या ते भारतात त्यांचं परीक्षण करीत आहेत. ते कोणत्याही प्रकारे रिझर्व्ह बँक (RBI)च्या अटींचे उल्लंघन करणार नाहीत. ही सेवा रिझर्व बँकेच्या मंजुरीनंतरच भारतात लॉन्च होईल.'
विशेष म्हणजे आरबीआयने WhatsAppच्या डिजिटल पेमेंट सेवेचा सहमती दिली नव्हती. रिझर्व्ह बँकेने असे म्हटले आहे की, आमच्या मंजुरीशिवाय ही सेवा सुरु करता येणार नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालय विश्वास दाखवत सांगितलं की, आम्ही तुमच्या नियमांच नक्की पालन करु.
काही दिवसांपूर्वी ही बातमी आली की WhatsApp वर संदेश पाठवणे, तसेच खरेदी आणि डिजिटल पेमेंट्स करणे उपलब्ध असेल. फेसबूक सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी म्हटले आहे की, कंपनी जागतिकस्तरावर डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म सुरू करेल. सध्या ते भारतात ते याची चाचपणी करत आहेत. इतर देशांमध्ये ते एकत्रितपणे लॉन्च करणार आहेत. कंपनीने या सेवेची 10 लाख वापरकर्त्यांसह यशस्वी बीटा चाचणी केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय बँक आणि कंपनीकडून उत्तर मागितलं होतं. कारण मोबाइल पेमेंट वॉलेट गूगल पे (Google Pay) ने ही सेवा भारतात सुरू केली तेव्हा कोणतीही तात्विक मान्यता घेतली नव्हती.
हाईकोर्टने विचारलं होतं, जर गूगलजवळ RBI ची मंजुरी नाही. तरी देखील भारतात पेमेंट वॉलेट सेवा कशी सुरू केली. उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल होती, त्यात गूगल पे अॅपने कोणतीही मंजुरी घेतली नसल्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.