high court

ऑफीसात महिलेला पॉर्नसाइट पाहण्यासाठी दबाव!

सरकारी नोकरी म्हणजे निवांत काम असे काही समीकरण बनले आहे, पण या निवांत कामात टाइमपास करण्याचे प्रकार दिसतात. पण दिल्लीतील एमटीएनएलच्या कार्यालयात अश्लिल वेबसाईट पाहण्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

Apr 8, 2013, 04:31 PM IST

बलात्काऱ्यांना पोलिसच घालतायेत पाठिशी- हायकोर्ट

बलात्काराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. त्यामुळे पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांना राहिलेला आहे की, नाही असाच प्रश्न सामान्यांना पडलेला आहे.

Nov 9, 2012, 08:03 PM IST

कोण म्हणतं मुंबई-पुण्यात महिला सुरक्षित? - हायकोर्ट

मुंबई आणि पुणे ही शहरे महिलांसाठी सुरक्षित मानली जातात. मात्र आपणाला असं वाटत असेल की, महिला रात्रीसुद्धा बेधडकपणे बाहेर पडू शकतात.

Aug 28, 2012, 10:41 AM IST

काँग्रेसला दणका, ठाण्याचे विरोधी नेतेपद रद्द

ठाण्याचे विरोधी पक्षनेते मनोज शिंदे यांची नियुक्ती मुंबई हायकोर्टानं रद्दबातल ठरवली आहे.. राष्ट्रवादीचे संख्याबळ जास्त असतानाही, काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद देण्याचा निर्णय ठाण्याचे महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांनी घेतला होता.

Jul 6, 2012, 08:14 PM IST

'अजिंठा'ला कोर्टाचा ग्रीन सिग्नल

गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या 'अजिंठा' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला कोणतीही स्थगिती दिली नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज शुक्रवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे या चित्रपटाचा प्रदर्शनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

May 11, 2012, 01:31 PM IST

जातप्रमाणपत्र अपिलासाठी १०आठवड्यांची मुदत

मुंबई हायकोर्टानं २७ हजार जातप्रमाणपत्र रद्दबातल केल्याचा राज्यातल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना फटका बसणार आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्रच रद्द झाल्यानं लोकप्रतिनिधींची पदं आणि तिथल्या निवडणुका धोक्यात आल्यात. मात्र, याबाबत अपिल करण्यासाठी १०आठवड्यांची मुदत हायकोर्टानं दिली आहे.

May 5, 2012, 12:58 PM IST

मग झक मारायला निवडणुका घेतात – राज

निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांना शिवाजी पार्कवर सभा घेण्यासाठी एका दिवसाची परवानगी देणार नसतील तर काय झक मारायला घ्यायच्या निवडणुका. बंद करून टाका या निवडणुका, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज व्यक्त केली. शिवाजी पार्कवर सभा घेण्याची मनसेला परवानगी नाकारल्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.

Feb 3, 2012, 07:00 PM IST

लोकायुक्त : मोदी सरकार सुप्रीम कोर्टात

लोकायुक्त नियुक्तीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात गुजरातचे मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

Jan 19, 2012, 04:42 PM IST

निवडणुकीच्या तोंडावर कलमाडींना जामीन

कॉमनवेल्थ घोटाळ्यातील प्रमुख माजी अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. पाच लाख रूपयांच्या जात मुचलक्यावर त्यांना हा जामीन मिळाला आहे.

Jan 19, 2012, 12:50 PM IST

मोदींना न्यायालयाची चपराक, लोकायुक्त कायम

गुजरात उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना चांगलीत चपराक दिली आहे. न्यायालयाने राज्यपाल कमला बेनीवाल यांच्याकडून नियुक्ती करण्यात आलेली लोकायुक्तांची निवड योग्य असल्याचे म्हटले आहे. तसा निर्णय न्यालयाने दिला आहे.

Jan 18, 2012, 12:43 PM IST

राज यांनी दिला मुंबई हायकोर्टालाच सल्ला

मी प्रत्येक वेळी मराठीच्या मुद्यावर बोलतं आलो पण मला चुकीचं ठरवत माझ्यावर टीका केली गेली आता गुजरात हायकोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्यांच्याकडून मुंबई हायकोर्टाने काहीतरी शिकावे असा सल्ला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्य़क्ष राज ठाकरे यांनी चक्क मुंबई हायकोर्टाला दिला आहे. राज ठाकरे औरंगाबादमध्ये बोलत होते.

Jan 3, 2012, 11:18 AM IST

इंदू मिलवर अतिक्रमण, राज्य सरकारला फटकारले

आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांनी इंदू मिलच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी हायकोर्टाने तीव्र शब्दांत राज्य सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

Dec 20, 2011, 07:10 AM IST

इशरत जहा प्रकरणात २० पोलिसांवर आरोपपत्र

२००४ गुजरात मध्ये झालेल्या एन्कांउटर मध्ये इशरत जहा हिचा हकनाक बळी गेला होता या आरोपामुळे आता २० पोलिसांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

Dec 18, 2011, 11:47 AM IST

सुप्रिया सुळे अडचणीत दुहेरी नागरिकत्वामुळे!

दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. २००९ च्या निवडणुकीत त्यांच्या नागरिकत्वाबाबत आक्षेप घेत अपक्ष उमेदवारानं याचिका दाखल केली आहे.

Dec 9, 2011, 05:16 PM IST

मुंबईतील नदीला डेब्रिजची 'मिठी'

मुंबईतील मिठी नदीजवळ साचलेले डेब्रिज काढा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने १0 दिवसा दिवसांची मुदत दिली आहे.

Dec 3, 2011, 03:39 AM IST