'लैंगिक इच्छा भागवण्यासाठी जोडीदाराकडे...'; हायकोर्टाकडून 'त्या' प्रकरणात पतीची निर्दोष मुक्तता
High Court Comment On Sexual Urges: या प्रकरणामध्ये महिलेने पतीविरुद्ध हुंडा मागत असल्याच्या आरोपाखाली तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश दिला.
Oct 15, 2024, 10:31 AM IST
ज्ञानवापी प्रकरण : व्यास तळघरातील पूजा सुरूच राहणार, कोर्टाने मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळली
Gyanvapi case: अलाहबाद उच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांना ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. तर, मुस्लिम पक्षकारांची याचिका फेटाळली आहे.
Feb 26, 2024, 11:41 AM IST
पती किंवा पत्नीला विनाकारण सेक्स नाकारणं ही मानसिक क्रूरता; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
Court News: कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय आपल्या जोडीदाराला फार काळ शरिरसंबंध नाकारण ही मानसिक क्रूरता (mental cruelty) असल्याचा निष्कर्ष अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad High Court) काढला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळल्याच्या विरोधात एका पुरुषाने केलेल्या अपीलवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
May 25, 2023, 07:06 PM IST
आधार कार्ड, पॅन कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा नाही; उच्च न्यायालयाचा निकाल
आधारकार्ड (Aadhar Card), पॅनकार्ड (PAN Card) जन्मतारखेचा (Birth Certificate) वैध पुरावा नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Aug 13, 2021, 01:34 PM IST
मदरशांना हायकोर्टाचा दणका, राष्ट्रगीत गाण्यापासून सूट नाहीच
मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत सक्तीचे करण्याच्या उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या निर्णयावर आता हायकोर्टानेही शिक्कामोर्तब केले आहे.
Oct 4, 2017, 07:02 PM IST
'रोज एक कायदा रद्द करणार' - पंतप्रधान मोदी
//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews
Apr 2, 2017, 08:53 PM IST
यूपी सरकार दबले, दुर्गाशक्ती नागपाल यांचे निलंबन मागे
उत्तर प्रदेशमधील मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचे सरकार दबावामुळे अखेर दबले. वाळूमाफियांच्या विरोधात उघडउघड मोहीम उघडणार्‍या महिला आयएएस अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल यांचे निलंबन उत्तर प्रदेश सरकारला अखेर मागे घ्यावे लागले आहे.
Sep 9, 2013, 11:14 AM IST
दुर्गा निलंबन -केंद्र, राज्य सरकारला नोटीस
उत्तर प्रदेशमधील गौतमबुद्ध नगर जिल्ह्यातील आयएएस अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्या निलंबनप्रकरणी हस्तक्षेपास हायकोर्टाचा नकार दिलाय. मात्र, अवैध बांधकामाबाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणा अलाहाबाद हायकोर्टानं उत्तर प्रदेश सरकारकडे केली आहे.
Aug 2, 2013, 02:19 PM IST
