अजहर एक तास बाहेर उभा, भावूक होऊन म्हणाला 'मी कॅप्टन होतो'

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीमचा माजी कॅप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन आता क्रिकेटच्या राजकारणामध्ये त्याचं नशीब आजमावत आहे. पण अजहरची सुरुवातच फारशी चांगली झालेली नाही. उप्पलमध्ये हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनच्या बैठकीमध्ये अजहरला भाग घेण्यापासून रोखण्यात आलं.

एचसीएची स्पेशल मीटिंग

अजहरुद्दीनला राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये झालेल्या स्पेशल बॉडी मीटिंगमध्ये भाग घेता आला नाही. यानंतर अजहरनं एचसीएवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे.

एचसीएचे अध्यक्ष जी. विवेक यांनी लोढा समितीच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीमध्ये सामिल होण्यासाठी अजहर गेला तेव्हा त्याला तिकडे जाऊ देण्यात आलं नाही.

'हा माझा अपमान'

एचसीएची ही बैठक सकाळी सुरु झाली होती. पण अजहर एक तासापेक्षाही जास्त काळ बाहेर उभा होता. त्यानंतर अजहर भावूक होऊन, मी भारतीय क्रिकेट टीमचा कॅप्टन होतो तसंच एचसीएचंही प्रतिनिधीत्व केलं होतं, असं म्हणाला. यानतंर अजहरला बैठकीला जाण्याची परवानगी देण्यात आली. पण बैठक संपल्यावर अजहरनं त्याला मिळालेल्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली.

बैठकीला जाण्यासाठी मला १ तास वाट बघावी लागली हे अपमानजनक आहे. मी हैदराबादचा खेळाडू होतो आणि देशाचा दहा वर्ष कॅप्टन होतो. असोसिएशन चालवणाऱ्यांना क्रिकेटबद्दल काहीही माहिती नाही. माझ्या सदस्यतेचं समर्थन केलं तर मी सगळ्या अडचणी दूर करिन असं अजहर म्हणाला.

अजहरनं पीसीए सदस्यांवर लावले भ्रष्टाचाराचे आरोप

अजहरनं पीसीएच्या सदस्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. तसंच असोसिएशन भंग करण्याची मागणीही अजहरनं केली आहे. खेळण्यासाठी लाखो रुपये द्यावे लागत असल्याचा आरोप खेळाडू करतायत, असं अजहर म्हणालाय. ही संस्था कोणाचीही घरची संपत्ती नसल्याचा टोला अजहरनं लगावलाय.

बैठकीत घेण्याची सदस्यांनी केली मागणी

माजी काँग्रेस खासदार व्ही. हनुमंत राव, माजी बीसीसीआय अध्यक्ष शिवपाल यादव, माजी बॉलर वेंकटपती राजू यांच्यासारख्या सदस्यांनी अजहरला बैठकीत घेण्याची मागणी केली होती. या बैठकीमध्ये लोढा समितीच्या शिफारसींना मान्यता देण्यात आल्याचं बोललं जातंय.

अजहरनं ९०च्या दशकामध्ये ४७ टेस्ट मॅचमध्ये भारताचं नेतृत्व केलं. मॅच फिक्सिंगचे आरोप लागल्यामुळे २००० साली अजहरची कारकिर्द संपुष्टात आली. या आरोपांमुळे बीसीसीआयनं अजहरवर आजीवन बंदी घातली होती. पण २०१२मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं ही बंदी उठवली आहे.