आजपासून भारतीय गुन्हेगारी कायद्यात झाले 10 मोठे बदल, तुम्हाला माहितीयत का?
ब्रिटीश काळात बनवलेल्या फौजदारी कायद्यांच्या जागी 3 नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा सोमवारपासून देशभरात लागू झालाय.
New Criminal Laws In India:ब्रिटीश काळात बनवलेल्या फौजदारी कायद्यांच्या जागी 3 नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा सोमवारपासून देशभरात लागू झालाय.
1/11
आजपासून भारतीय गुन्हेगारी कायद्यात झाल्यायत 10 मोठे बदल, तुम्हाला माहितीयत का?
New Criminal Laws In India: 1 जुलै 2024 पासून मोबाईल रिचार्जपासून ते क्रेडीट कार्डपर्यंत तुमच्या जीवनाशी संबंधित अनेक गोष्टी बदलल्याचे तुम्ही वाचले असेल. दरम्यान भारतीय न्याय व्यवस्थेतदेखील मोठा बदल तुम्हाला पहायला मिळणार आहे. ब्रिटीश काळात बनवलेल्या फौजदारी कायद्यांच्या जागी 3 नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा सोमवारपासून देशभरात लागू झालाय. 1 जुलैपूर्वी नोंदवलेल्या सर्व खटल्यांवर केवळ IPC, CrPC आणि भारतीय पुरावा कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. नवीन कायद्यांतर्गत केलेल्या 10 प्रमुख बदलांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
2/11
कशातून काय बदलले?
3/11
IPC वि BNS
IPC मध्ये एकूण 511, BNS मध्ये 358 कलमे आहेत. आयपीसीच्या सर्व तरतुदी भारतीय न्यायिक संहितेत संक्षिप्त केल्या आहेत. आयपीसीच्या तुलनेत BNS मध्ये 21 नवीन गुन्ह्यांची भर पडली आहे. 41 गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची मुदत वाढवण्यात आली आहे. 82 गुन्ह्यांमध्ये दंडाच्या रकमेत वाढ झाली आहे. 25 गुन्हे असे आहेत ज्यात किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सहा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी समाजसेवा करावी लागणार आहे. तर 19 कलमे काढण्यात आली आहेत.
4/11
1 जुलैपासून काय होणार?
5/11
एफआयआर कुठे दाखल होईल?
6/11
महिलांसाठी
महिला पोलीस अधिकारी बलात्कार पीडितांचे जबाब नोंदवतील. यावेळी, पीडितेच्या पालकाची किंवा नातेवाईकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. वैद्यकीय अहवाल 7 दिवसांत पूर्ण करावा लागेल. नव्या कायद्यानुसार महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास माहिती दाखल केल्यानंतर दोन महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पीडितांना त्यांच्या खटल्यातील प्रगतीची माहिती 90 दिवसांत मिळू शकेल. मूल विकत घेणे किंवा विकणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. यामध्ये दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलांची दिशाभूल करून सोडून दिल्याप्रकरणी शिक्षेची तरतूद आहे.
7/11
इतर बदल
अटक केलेल्या व्यक्तीला मदतीची इच्छा असलेल्या कोणालाही माहिती देण्याचा अधिकार असेल. अटकेची माहिती पोलीस ठाणे आणि जिल्हा मुख्यालयात ठळकपणे दिली जाणार आहे. गंभीर गुन्हा घडल्यास फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी जाणे बंधनकारक आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये, खटला संपल्यापासून45 दिवसांच्या आत निकाल दिला जावा. पहिल्या सुनावणीच्या 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले पाहिजेत. साक्षीदारांची सुरक्षा आणि सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्यांच्या सरकारांनी साक्षीदार संरक्षण योजना लागू केल्या पाहिजेत.
8/11
खटल्याशी संबंधित बदल
9/11
CrPC वि BNSS
10/11
भारतीय पुरावा कायदा वि भारतीय साक्ष्य अधिनियम
11/11
बदल का करण्यात आले?
