भारतातील दोन भूकंप

गेल्या तीन महिन्यात भारत दोन मोठ्या भूकंपांना सामोरा गेला. या भूकंपाची रिश्टर स्केलवर कोठेही नोंद झाली नाही. मात्र या भूंकपामुळे निर्माण झालेल्या कंपनांनी भारतीय राजकारण, प्रशासन व्यवस्था ढवळून निघाली. 13 जानेवारीला 2012 ला भारतीय अवकाश विभागाने चार आजी-माजी ज्येष्ठ अंतराळ संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञ आणि प्रशासकांना पुढील अनिश्चित काळासाठी सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि संबंधित सुचना पत्राद्वारे महत्त्वाच्या सरकारी विभागांना पाठवली. तर लष्करप्रमुखांनी दि हिंदू या दैनिकाला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये स्वतःला 14 कोटी रुपये लाच देण्याच प्रयत्न केला गेल्याची हादरवणारी माहिती सांगितली.

प्रसार माध्यमांनाद्वारेच ही माहिती बाहेर येताच दोन मोठे भुकंपाचे धक्के लोकशाहीला जाणावले. यापैकी पहिल्या भूकंपामुळे आत्तापर्यंत वाद, भ्रष्टाचार, पैशाची हाव यापासून दूर असलेलं, जगात अवकाश संशोधन आणि तंत्रज्ञानाची प्रगतीमुळे ओळखले जाणारे भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्र म्हणजेच इस्त्रो वरपासून खालपर्यत हादरले. शास्त्रज्ञ हे भ्रष्टाचारापासून दूर असतात या ठाम समजुतीला यामुळे तडे गेले.

तर दुस-या घटनेमध्ये एका लष्कर प्रमुखापर्यंत दलाल पोहचतात आणि करार आपल्या पदरात पडावा यासाठी त्यांनाच लाच देण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे लष्कराच्या किती वरच्या स्तरापर्यंत दलाल पोहचले आहेत, भ्रष्टाचाराने लष्कर कसे पोखरले आहे याचा अंदाज यायला लागतो.

इस्त्रोमधील गडबड

इस्त्रोमधील वादाला सुरुवात झाली ती नोव्हेंबर २००९ पासून. या महिन्यात के. राधाकृष्णन ह्यांनी चांद्र मोहिम यशस्वी करणा-या माधवन नायर ह्यांच्याकडून सुत्रे हातात घेतली. नायर ह्यांच्या काळात झालेल्या एका कराराची त्यांनी फेरतपासणी करायला सुरुवात केली. २००५ मध्ये इस्त्रोने त्याची विपणन कंपनी असलेल्या " अंतरिक्ष " कंपनीमार्फत बंगलोर इथल्या " देवास " इथल्या कंपनीशी करार केला. भविष्यात सोडल्या जाणा-या दोन उपग्रहाचे 90 टक्के ट्रान्सपॉडर, ज्याची S बँड फ्रिक्वेन्सी होती, ती नाममात्र भाड्याने  देवासला दिली गेली. हा करार करतांना कुठल्याही स्पर्धात्मक निविदा न मागवता करार करण्यात आला. नाममात्र भाडे आणि निविदा नाही , नेमक्या या दोन गोष्टींमुळे वाद सुरु झाला.

नाममात्र भाडे का आकारण्यात आले, देवास कंपनीला का झुकते माप देण्यात आले, निविदा का काढल्या गेल्या नाहीत असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. यामध्ये कळस केला ते सरकारने. सहा महिन्यांच्या अंतराने दोन वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या. त्याचे अहवाल हे दोन टोकाचे होते. एका अहवालात माधव नायरसह सगळ्यांना निर्दोष सांगण्यात आलं, कराराने सरकारचे नुकसान झाले नसल्याचं म्हंटलं. तर दुस-या अहवालात नायर कंपनीकडे बोट दाखवण्यात आलं.

यामुळे अवकाश विभागाने इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष माधवन नायर, ए. भास्करनारायण इस्त्रोचे सचिव, के.आर.श्रीधरमूर्ती अंतरिक्ष कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, के. एन. शंकरा इस्त्रोच्या उपग्रह विभागाचे माजी प्रमुख ह्यांना पुढील अनिश्चित काळासाठी सरकारी पदे उपभोगण्यापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लष्करातील गडबड

क्षेपणास्त्रे. रडार, रॉकेट लॉन्चर सारखे अत्यंत महत्त्वाची उपकरणे, शस्त्रास्त्रे वाहून नेण्यासाठी तर त्राता कंपनीचे बनवलेला ट्रक वापरला जातो. 1500 च्या वर असे ट्रक भारतीय लष्कर वापरते. तेव्हा आणखी 600 ट्रकचा करार तोही स्वस्तात होण्यासाठी लष्करप्रमुखांना लाच देण्याची हिंमत दलालांनी दाखवली. ही गोष्ट स्वतः लष्करप्रमुखांनी मुलाखतीमध्ये उघड केली.

मात्र यावरुन काही प्रश्न उपस्थित होतात. लाच देणा-याविरोधात ताबडतोब तक्रार दाखल का केली नाही, या संदर्