"खाली हाथ आये"

अवघा महाराष्ट्र 1 मेच्या तयारीत असताना पूर्वसंध्येला सांगलीतल्या 44 गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा दिला आणि खरच दुष्काळ खूप गंभीर आहे याची राजकीय जाणीव सत्ताधा-यांना झाली.. आपल्या अंगावर आल्यावर, मग हे विरोधकाचे राजकारण आहे, मीडियाची दिशाभूल आहे , अशी सारवासारवा सुरु झाली..  राहुल गांधी यांचा दौरा जाहीर झाल्यावर लगेचच मदती मिळेल, अशा आशा पल्लवित झाल्या होत्या.. पण काँग्रेसचे युवराज हात दाखवत आले आणि आमचे हात रिकामेच ठेवून गेले. असे असताना दुसरीकडे आशा दाखवण्यात आली, की बघा राहुलबाबा आता दिल्लीत गेलेत आता आम्हाला मिळतील पैसे.. खूप आशा होत्या, राव.मुख्यमंत्री दिल्लीला जाऊन पंतप्रधानाना भेटणार,  अशी बातमी आली आणि वाटलं पुन्हा खूष झालो. वाटलं,  दुष्काळग्रस्तांना नक्की काही तरी मिळेल.. त्यातच मुख्यमंत्री म्हणजे या आधी होते पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री. दुष्काळग्रस्तांसाठी निधी आणणारा भगीरथच वाटले होते.. पण कसलं काय?  तडे गेलेल्या जमिनीवर पाण्याचा थेंब पडला नाही  आणि दिल्लीत असफल  झालेल्या शिष्टमंडळामुळे सा-या अपेक्षांवर मात्र, पाण्याचा टँकर जरुर फिरवला गेलाय, हे खेदानं म्हणावं लागेल. 

 

दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्राकडे एकूण २२८१ कोटींची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. यापैकी दुष्काळी सिंचनासाठी १२०० कोटी तर तातडीच्या उपाययोजनांसाठी १५०० कोटींच्या निधीची मागणी राज्यानं केंद्राकडं केली होती. राज्यातली ६२०१ खरीपाची आणि १५५२ रब्बीची गावं दुष्काळग्रस्त असल्याची आकडेवारी सरकार दरबारी आहे. केंद्राच्या आपत्तकालीन फंडातून मदत मागण्याचा प्रत्येक राज्याला हक्क आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्रानं मदतीचं आवाहन केंद्र सरकारला केल होते. महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्तांना केंद्राची भरीव मदत मिळेल ही अपेक्षा तूर्त तरी फोल ठरली आहे.

 

 

दिल्लीत संसद भवनात महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळांची पंतप्रधानांसोबतची बैठक झाली. मात्र पंतप्रधानांनी ठोस, असे आश्वासन किंवा मदतीचे पॅकेज जाहीर केलं नाही. मात्र त्री-सदस्यीय समितीची स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. कृषीमंत्री शरद पवार, संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची ही समिती असेल. ही समिती दुष्काळाचा आढावा घेऊन मग पॅकेज बाबत निर्णय घेणार आहे. त्यामुळं सध्यातरी राज्यातल्या दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळाला नाही. विशेष म्हणजे पाच लाख टन धान्याची तातडीची मागणीही केली होती. देशाचे कृषीमंत्री महाराष्ट्राचे असूनही त्याबाबतही केंद्रानं कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मदत नाही किमानपक्षी धान्य तरी दिलं असत ना तरी दान पावलं म्हणत फिरलो असतो.. पण मिळाला तो केवळ भोपळा!

 

 

आता जूनमध्ये (किंवा जूनपर्यंत असही म्हणू) बहुचर्चित कमिटी येईल.. त्यावेळी पावसाला सुरुवात झालेली असेल कदाचित.. कारण आमचा पाऊसही हवा तेव्हा प़डत नसल्यामुळे कमिटी येण्याच्या तोंडावर आठवणीन अवकाळी हजेरी लावेल.. सुजलाम सुफलाम दुष्काळप्रदेश पाहून कमिटी गरज नाही, असा शेरा मारून निघून जाईल... प्रश्न उरतो मग आमची चूक काय?  वाईट मदत मिळाल्याचं नाही वाटत..  वाईट वाटते ती फक्त एक बातमी वाचून..  पश्चिम बं