‘मॅटर्निटी’ कायद्यातील तरतुदी खरंच प्रत्यक्षात येतात?

www.24taas.com, दिपाली जगताप, मुंबई
पुरुषाला जन्म देणारी ही एक स्त्रीच असते. अख्खी जीवसृष्टी स्त्रीच्या याच देणगीवर सुरु आहे. मात्र, सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करणाऱ्या स्त्रीला गरोदरपणात मात्र अडचणींचा सामना करावा लागतो, हे दुर्देवं...
खाजगी, सरकारी संस्थांमध्ये महिला आज पुरुषांच्या बरोबरीनं काम करताना दिसतात. मात्र, अनेक वेळा त्यांना कामाच्या ठिकाणी अनेक त्रासांना सामोरं जावं लागतं. गरोदरपणात पुरेशी सुट्टी मिळत नसल्यानं मेहनत करुन मिळवलेला जॉब कधी गमवावा लागतो तर काही वेळा सुट्टी मिळाल्यावर प्रमोशन पुढे ढकललं जातं.
‘मॅटर्निटी’ कायदा काय म्हणतो, पाहा...
 मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट १९६१ नुसार, गरोदरपणात महिलेला कमीत कमी तीन महिन्यांची सुट्टी देणं बंधनकारक आहे.
 बाळाच्या जन्मानंतर महिलेला सहा आठवड्यांची सुट्टी मिळावी.
 गरोदरपणासाठी गैरहजर राहिलेल्या महिलेला तिचा पूर्ण पगार देण्यात यावा.
 तसंच गरोदरपणासाठी घेतलेल्या सुट्टीच्या काळात संबंधित महिलेला कामावरून काढून टाकता येत नाही.

कामाचा ताण आणि प्रवास अशा दोन्ही गोष्टी साधताना महिलांच्या आरोग्यावर कायमस्वरुपी परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं गायनकॉलॉजिस्ट सांगतात. महिलांनी विविध क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी अशा गैरसोयींची दखल घेऊन ठोस निर्णय घेणं गरजेचं आहे.