www.24taas.com, झी मीडिया, नाशिक
राज्यात साखर कारखान्यांच्या मुजोरीमुळे लेव्हीची साखर अद्याप सर्व सामान्यांना मिळू शकलेली नाही. नाशिक जिल्ह्यातील शेकडो घरे आज ऐन दिवाळीत गोडधोड तयार करू शकलेली नाहीत. विशेष म्हणजे राजकीय प्रभाव असलेल्या सत्ताधाऱ्यांचे पुणे बारामती आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक कारखाने यामध्ये आढळून आले आहेत.
नाशिकच्या कस्तुरबा झोपडपट्टीतील हे गौतम खरातचं कुटुंब. आई घराघरात काम करून पै पै कामावते तर दोन्ही मूले चालकाचं काम करून आईला मदत करतात. कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील असल्याने शासनाने पिवळे कार्ड दिले मात्र त्याची साखर अद्याप मिळालेली नाही. दोन दिवसावर दिवाळी आली मात्र घरात लाडू शंकरपाळी तयार नाहीत. बाहेरून साखर आणायची म्हटली की पाच किलो साखरेला दोनशे रुपये लागतात. महागाई इतकी की घर चालविणेही कठीण त्यातच दिवाळी साजरी कशी करायची असा प्रश्न या कुटुंबासमोर आहे.
नाशिक जिल्ह्याला ऑक्टोबर महिन्यात १४१३० क्विटल लेव्हीची साखर मंजूर होती. त्यापैकी १३२७७ क्विंटल साखर पाच कारखान्यांनी दिलीच नाही. शासनाला चुना लावणारे सर्वाधिक साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राज्याचे कृषिमंत्री यांच्या जिल्ह्यातीलही कारखाने आहेत. इंदापूरची बारामती शुगर इंडस्ट्रीज, अहमदनगरचा पद्मश्री विखे पाटील कारखान्याला सामाजिक हिताचा विसर पडलाय.
पुरवठा विभाग आता नोव्हेंबर माहिण्याची साखर लवकर देण्याची तयारी करते आहे. स्वामीनाथन समितीचा आधार घेत लेव्हीची साखर बंद करण्यासाठी कारखाने कोर्टात गेलेत. निवडणुका तोंडवर असताना सरकारची ईभ्रत जाऊ नये म्हणून खासगी बाजारातून साखर खरेदी करण्याची घोषणां करत सारवासारव करण्यात आली आहे. यातूनच या कारखान्यांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारचा छुपा आशीर्वाद असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.