एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ फसवी - इंटक

www.24taas.com,नाशिक
एसटी महामंडळाने दिलेली ५० ते ७५ टक्के वेतनवाढ फसवी असून हि केवळ किमान वेतन देणारी आहे, असा आरोप एसटी कर्मचा-यांच्या इंटक संघटनेनं केलाय.
कमी वेतन देऊन शोषण करणाऱ्या एसटी महामंडळाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली चपराक आहे, असे आरोप इंटकने केलेत. सरकारी उपक्रमाकडून सुरु असलेल्या शोषणाचा पर्दाफाश आज `झी २४ तास` करणार आहे.
किमान वेतन अधिनियम १९४८ प्रमाणे असलेला कायद्यात दुरुस्ती करत २०१० मध्ये शासनाने नविन वेतन लागू केले. मात्र सरकारचाच उपक्रम असलेल्या एसटी महामंडळात हेच किमान वेतन दिले जात नव्हते. सुरक्षारक्षकाला सहा हजार रुपयांचं वेतन मिळायला हवं तिथं केवळ दोन ते अडीच हजार रुपये दिले जात होते. प्रमुख कारागीर, सहाय्यक भांडारपालला किमान वेतन कायद्यानुसार ७,६४२ रुपये वेतन देणे आवशयक असताना या रक्कमेचे ५० टक्के वेतन दिले जात होते.
एसटीची काँग्रेस इंटक संघटना ही या आर्थिक शोषणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेली होती. एसटी महामंडळात कामगारांचं आर्थिक शोषण होत असल्याचं आढळल्यानं ३१ जानेवारीपर्यंत किमान वेतन देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. ते न दिल्यास फौजदारी गुन्हा सरकारवर दाखल होणार होता. या भीतीपोटी पगारवाढ दिल्याचा आरोप इंटकनं केलाय.

किमान वेतन कायद्यानुसार केवळ कनिष्ठ वेतनश्रेणीतल्या कर्मचा-यांना पगारवाढ मिळालीये. इतर कामगारांबाबत महामंडळ आणि सरकार दोघेही मौन बाळगून आहेत. तीन-चार हजारात राबवून घेणाऱ्या कामगाराला एसटीने पगारवाढ दिली त्यात विशेष काय असा सवाल इंटकने केलाय.

शासनाप्रमाणे एसटी महामंडळही राजकीय घोषणा करत श्रेय लाटू लागलंय. त्यात मुख्यमंत्र्यांचीही दिशाभूल केली जात असल्याने सरकारी उपक्रमांची फसवाफसवी उघड झाली आहे. एसटीतील सर्व कर्मचा-यांना न्याय देण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे.